मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के आरक्षित जागांवर आता इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी (ओबीसी), एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांनाही आता मोफत प्रवेश मिळणार असून या विद्यार्थ्यांचे आणि आतापर्यंत अर्जच करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना सोमवारपासून अर्ज भरता येणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आतापर्यंत वंचित घटकांतील विद्यार्थी म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग बालकांना आरक्षण देण्यात येत होते, तर दुर्बल घटकांमध्ये वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना प्रवेश देण्यात येत होते. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या निकालानंतर आता वंचित आणि दुर्बल घटकांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता वंचित घटकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या वर्गातील मुलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दुर्बल घटकांमध्ये एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांसाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत या विद्यार्थ्यांचाही समावेश व्हावा यासाठी प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळणार आहे. या विद्यार्थ्यांना सोमवारपासून अर्ज करता येतील. त्यासाठी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गाताली विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र आणि एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांकडे जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीसाठी अर्ज करता आले नाहीत, त्यांनाही नव्याने अर्ज करता येतील. सध्या २५ टक्क्यांतर्गत राज्यात साधारण ४० टक्के प्रवेश झाले असून ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
