देशात एचआयव्हीबाधितांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असतानाच एड्स प्रतिबंधक औषधांचा तुटवडा जाणवत असल्याबद्दल जागतिक एड्स दिनानिमित्त झालेल्या निरनिराळ्या कार्यक्रमांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली.
जगभरात ३ कोटी २० लाख एचआयव्हीग्रस्त लोक असून, त्यापैकी भारतीयांची संख्या २१ ते २२ लाख आहे. भारतातील ३२ लाख मुलांसह जगातील दीड ते दोन लाख मुले एचआयव्हीने बाधित आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता एचआयव्हीबाधितांच्या संख्येच्या प्रमाणात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरवर्षी देशात एचआयव्हीच्या दीड लाख नव्या केसेस उघडकीला येतात. मात्र एड्सबद्दल अज्ञान, बदनामीची भीती, जन्मभरासाठी ठपका लागेल याचे दडपण अशा अनेक कारणांमुळे अनेक एचआयव्हीग्रस्त उपचारासाठी रुग्णालयात जात नाहीत. त्यातही बहुतांश शासकीय रुग्णालयांमध्ये एड्स प्रतिबंधक औषधांचा (अँटी रेट्रो-व्हायरल मेडिसिन्स) तुटवडा भासतो, याबद्दल मेडिकल फाऊंडेशन अँड रिसर्च सेंटर ऑन एड्स अँड एचआयव्ही या संस्थेतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात खेद व्यक्त करण्यात आला.
वेश्या, स्थलांतरित कामगार आणि नोकरीनिमित्त घरापासून दूर राहात असलेले लोक यांच्यात एचआयव्हीची लागण होण्याची शक्यता मोठी असली, तरी इतर लोकांमध्येही एचआयव्ही चाचणी करून घेण्याबाबत जागरूकता आढळत नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (हू) यावर्षी ज्या संकल्पना अंमलात आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे, त्या पाश्र्वभूमीवर एड्सबाधितांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे ‘हू’ने ठरवले असले तरी एड्सग्रस्तांच्या बाबतीत होणारा भेदभाव आणि एड्समुळे होणारे मृत्यू यांची संख्या शून्य होणे भारतात शक्यच नसल्याचा दावा संस्थेचे प्रमुख डॉ. राहुल मिश्रा यांनी केला.