एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे कळताच नोकरीवरून काढून टाकणाऱ्या आणि या कृतीमुळे उच्च न्यायालयाच्या रोषाला सामोरे जावे लागलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) अखेर ‘त्या’ चालकाला पुन्हा नोकरीत सामावून घेतले आहे. ‘एमएसआरटीसी’ने या चालकाला आता शिपाई म्हणून नोकरीत रुजू केले आहे.न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘एमएसआरटीसी’तर्फे ही माहिती देण्यात आली. या कर्मचाऱ्याची नुकतीच वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि त्यात तो नव्या हुद्दय़ावरील नोकरीसाठी सक्षम असल्याचे सिद्ध झाल्यानेच त्याला सेवेत पुन्हा सामावण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही ‘एमएसआरटीसी’तर्फे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे या कर्मचाऱ्याच्या वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल २६ सप्टेंबर रोजी मिळणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तोपर्यंत तहकूब केली. संबंधित कर्मचाऱ्याने नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच आपल्याला नोकरीवर पुन्हा सामावून घेण्याबाबत आदेश देण्याचीही विनंती केली होती. मागच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘एमएसआरटीसी’च्या या कृतीचा खरपूस समाचार घेतला होता. एचआयव्हीग्रस्त असल्याच्या कारणास्तव कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकणे हा त्याला घटनेने दिलेल्या जगण्याचा अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने फटकारले होते. याचिकादार हा ‘एमएसआरटीसी’ पुणे विभागात चालक म्हणून बरीच वर्षे सेवेत होता. २००८ मध्ये तो एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर २००९ मध्ये ससून रुग्णालयानेतो नोकरी करण्यासाठी सक्षम असल्याचे जाहीर केले. परंतु मे २०१२ मध्ये रुग्णालयाने तो ‘इम्युनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस’ने ग्रस्त असून चालक म्हणून नोकरीसाठी असक्षम असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर तो एचआयव्हीग्रस्त असल्याचे कारण देत ‘एमएसआरटीसी’ने त्याला नोकरीवरून कमी केले होते.
