News Flash

साठेबाजीविरोधी कायद्यात बदल

साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार साठेबाजीविरोधी कायद्यात बदल करणार असून या कायद्यातील कमकुवत तरतुदी दूर करणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार साठेबाजीतील दोषींवर जामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात

| January 2, 2015 05:04 am

साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार साठेबाजीविरोधी कायद्यात बदल करणार असून या कायद्यातील कमकुवत तरतुदी दूर करणार आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार साठेबाजीतील दोषींवर जामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात येत होते. यात बद्दल करत अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करून कायदा कडक करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी सीडब्ल्यूसी डिस्ट्रीपार्क भेंडखळ (उरण) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. या वेळी त्यांनी बटाटय़ाला अत्यावश्यक वस्तूचा दर्जा देणार असल्याची माहितीही दिली.
रामविलास पासवान यांची जेएनपीटीच्या उरणमधील सीडब्ल्यूसीच्या गोदामांना भेट देऊन त्यांची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सीडब्ल्यूसीचा कारभारात ढिसाळपणा असल्याची स्पष्टोक्ती दिली. येथील पाचपैकी चार गोदामे सुस्थितीत असली तरी तोटय़ात आहेत. त्यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच येथील कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सीडब्ल्यूसीच्या कारभाराची चौकशी केली जाईल. यामध्ये दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. राज्यातील ऊस उत्पादकांची ५३ हजार कोटींची देणी देण्याचा प्रयत्न केला असून केवळ साडेतीन हजार कोटींचीच देणी बाकी असून ती लवकर देण्यात येतील, अशीही माहिती त्यांनी या वेळी दिली. एपीएमसी मार्केटच्या धोरणात बदल करून केंद्र सरकारचा एकच कायदा असावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच सध्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातही बदल करण्याचे संकेत देत सध्याच्या कायद्याने ग्राहकांना संरक्षण मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त जनतेला लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्नधान्य वाटपातील गैरव्यवहार, बोगस रेशनिंग कार्ड यात पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन सेवा सुरू करण्याचा मानस असल्याचे पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे. या वेळी द्रोणागिरी सीडब्ल्यूसीमधील कामगारांचे नेते भूषण पाटील यांनी रामविलास पासवान यांची भेट घेऊन स्थानिक कामगारांचा रोजगार वाचावा तसेच त्यांच्या थकीत भविष्य निर्वाह निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 2, 2015 5:04 am

Web Title: hoarding in uran
Next Stories
1 गिरणी कामगारांना मोफत घरे देण्याचा गृहनिर्माण मंत्र्यांचा मनोदय
2 मध्य रेल्वे मार्गावरील १० गाड्यांचं नुकसान; संध्याकाळच्या ३० ते ४० फे-या रद्द
3 ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’चा मराठी अनुवाद प्रकाशनाच्या मार्गावर
Just Now!
X