‘महारेरा’कडून परिपत्रक जारी मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच ‘महारेरा’त नोंद झालेला गृहप्रकल्प दिलेल्या वेळेत वा वाढीव मुदतीत पूर्ण न झाल्यास या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी घरखरेदीदारांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. घरखरेदीदार राजी नसल्यास महारेरा मात्र रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करील. या नव्या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना अधिक महत्त्व प्राप्त होऊन विकासकांवरील दबाव वाढणार आहे. रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे विकासकांवर बंधनकारक आहे. अन्यथा या कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. प्रकल्प रखडल्यास त्याबाबतची कारणे सादर केली आणि ती पटली तर अशा प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकारही या कायद्याने प्राधिकरणाला दिले आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत प्राधिकरणाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आता मात्र या प्रक्रियेत घर खरेदीदारांना सहभागी करून घेण्याचे प्राधिकरणाने ठरविले आहे. याबाबतचे परिपत्रकच प्राधिकरणाने जारी केले आहे. त्यामुळे साहजिकच घर खरेदीदारांचे महत्त्व वाढणार असल्याचा विश्वास ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’चे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे. नील कमल रिअल्टर्स सबर्बन प्रा. लि. विरुद्ध केंद्र सरकार या रिट याचिकेवर ६ डिसेंबर २०१७ रोजी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ‘महारेरा’साठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने प्राधिकरणाने परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, आता एखाद्या विकासकाने दिलेल्या मुदतीत वा त्यानंतर दिलेल्या मुदतवाढीतही त्याने प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर त्याचा प्रकल्प रद्द करण्याची सरसकट कारवाई करता येणार नाही. मात्र प्रकल्प विलंबाबाबत असलेली कारणमीमांसा प्राधिकरणाला पटणे आवश्यक आहे. याशिवाय या प्रकल्पातील घरखरेदीदारांना सहभागी करून घेऊन त्यांनी त्याच दिशेने सकारात्मक भूमिका घेतली, तर असा प्रकल्प रद्द करण्याऐवजी सामोपचार घडवून आणण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाला पार पाडावी लागणार आहे. हा निर्णय प्रत्येक प्रकरणाला लागू नाही. प्रत्येक प्रकरणाशी संबंधित कारणांचा ऊहापोह करून स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात यावा, असेही या परिपत्रकात सुचविण्यात आले आहे. रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत आतापर्यंत ‘महारेरा’ आपल्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकत होते. आता मात्र घर खरेदीदारांना महत्त्व दिल्यामुळे विकासकालाही त्यांना गृहीत धरून चालणार नाही - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
