मुंबईच्या उपनगरीय गाडीत रविवारी एका परदेशी महिलेवर झालेल्या हल्ल्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असला तरी विविध तांत्रिक मुद्दय़ांमुळे प्रवाशांना पुरेशी सुरक्षा पुरविण्यात राज्य शासनावर बंधने येत आहेत. या घटनेनंतर मात्र या मुद्दय़ांचे अडसर झुगारून महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेकरिता गृहरक्षक दलाचे जवान तैनात करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला.मुंबई उपनगरीय गाडय़ांमध्ये प्रवाशांवर व विशेषत: महिला प्रवाशांवर हल्ले किंवा लुबाडण्याचे प्रकार वाढल्याने सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. २००४ मध्ये रेल्वे कायद्यात झालेल्या सुधारणेमुळे राज्य शासनाचे हात पूर्णपणे बांधले गेले. रेल्वे गाडय़ा किंवा रेल्वे हद्दीतील गुन्हे किंवा सुरक्षेची सारी जबाबदारी रेल्वे सुरक्षा पथकाकडे (आर.पी.एफ.) सोपविण्यात आली. परिणामी, राज्य शासनाच्या हाती काहीच राहिले नाही. रेल्वेच्या मदतीला देण्यात येणाऱ्या राज्य पोलिसांच्या वेतनातील ५० टक्के वाटा रेल्वेकडून दिला जातो. रेल्वेमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर रेल्वे स्थानकांवर गृहरक्षक दलाचे जवान तैनात करण्यात आले. त्यांच्या भत्त्याचा निम्मा खर्च रेल्वेने देणे आवश्यक होते. पण राज्य शासन रेल्वे बोर्डाची मान्यता न घेता खर्च देतेच कसे, असा आक्षेप लेखापरीक्षणात आल्यावर राज्य शासनातील अधिकारी हादरले आणि गृहरक्षक दलाचे जवान काढून घेण्यात आले, तसेच पोलिसांची संख्याही कमी केली.महिलांसाठी ९३६ डबे आणि ३६२ पोलीस उपनगरीय सेवेत महिलांसाठी एकूण ९३६ डबे आहेत. सध्या रात्री आठनंतर महिलांच्या डब्यात पोलीस तैनात केला जातो. उपनगरीय गाडय़ांच्या बंदोबस्तासाठी ३६२ पोलीसच उपलब्ध आहेत. यामुळे दिवसभर बंदोबस्त देणे शक्य होत नाही. गेल्या तीन वर्षांत महिला प्रवाशांच्या विरोधित गुन्ह्य़ांच्या प्रमाणात फारशी वाढ झालेली नाही. २०१० (४४३ गुन्हे), २०११ (४७१), २०१२ (४१५), तर चालू वर्षांत आतापर्यंत २३४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. रेल्वे पोलिसांची १३७५ पदे रिक्तमध्य रेल्वेसाठी २३८१ रेल्वे पोलिसांची पदे मंजूर असली तरी सध्या ६५७ पदे रिक्त आहेत. पश्चिम रेल्वेसाठी १४४८ पदे मंजूर असली तरी सध्या ६१८ पदे रिक्त आहेत. राज्य शासन किंवा रेल्वे पोलीस आयुक्तांनी वारंवार मागणी करूनही रेल्वे बोर्ड मुंबई उपनगरासाठी रेल्वे पोलिसांची संख्या वाढवत नाही वा राज्य शासनाने बंदोबस्त वाढविण्याची तयारी दर्शविल्यास ५० टक्के वेतनाचा खर्च उचलण्यास मान्यता देत नाही, असे सांगण्यात आले.शासनाने बंदोबस्त वाढविलारविवारच्या घटनेनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाने रेल्वे बोर्डाची मान्यता असो वा नसो, बंदोबस्त वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले. तात्काळ गृहरक्षक दलाचे जवान पूर्वीप्रमाणेत तैनात करण्याचा आदेश दिला आहे. लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला वा ताशेरे ओढले तरी त्याची तमा न बाळगता बंदोबस्त वाढविण्यात येणार आहे. कारण तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाचे हात बांधले गेले तरीही नागरिकांच्या टीकेला राज्य शासनाला तोंड द्यावे लागते, असेही पाटील यांनी सांगितले.
