उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील होमगार्ड जवानांना वेतन देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा. अन्यथा २ ऑगस्ट २०२० पासून राज्यातील होमगार्डच्या प्रत्येक जवानाला दरमहा प्रत्येकी ५ हजार रुपये द्यावे असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील ४४ हजार जवानांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील गृह विभागांतर्गत होमगार्ड ही स्वतंत्र शाखा आहे. या शाखेच्या नियंत्रणासाठी कमांडंट जनरल नावाचे पद आहे. पोलिसांप्रमाणे ते देखील त्याचप्रकारची जबाबदारी पार पाडतात. त्यामुळे पोलिसांप्रमाणे त्यांना वेतन मिळायला हवे, अशी विनंती करणारी याचिका होमगार्ड विकास समितीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच प्रत्येक राज्य सरकारला होमगार्डच्या जवानांनी वर्षांतून किमान १२० दिवस काम देण्याचे आदेश दिले असून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वेतन निश्चित केले नाही. १२० दिवस काम मिळाल्यानंतर उर्वरित ८ महिने जवानांना बेरोजगार राहावे लागत असून त्यांना मोठय़ा आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. या याचिकेवर सर्वाची बाजू ऐकल्यानंतर राज्य सरकारने सहा महिन्यात सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यावर निर्णय घ्यावा. अन्यथा २ ऑगस्ट २०२० पासून प्रत्येक जवानाला दरमहा ५ हजार रुपये द्यावे, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मृजेंद्र सिंग, अ‍ॅड. रोहित मासुरकर आणि होमगार्ड कमांडंट जनरलतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
