|| निशांत सरवणकर

३८ हजार घरांचे भवितव्य टांगणीला :- देशभरातील १६०० रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना २५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मुंबई महानगर परिसरातील रखडलेल्या ८९ गृहप्रकल्पांना संजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. हा निधी उपलब्ध झाला तर मुंबईतील अपूर्णावस्थेत असलेली ३८ हजार घरे तयार होऊन प्रतीक्षेत असलेल्या घरखरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी निधी देण्याची घोषणा केल्यानंतर विकासकांनी समाधान व्यक्त केले. देशभरातील १६०० प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटी निधी पुरेसा नसला तरी केंद्र शासनाने या दिशेने विचार करण्यास सुरुवात केली ही महत्त्वाची बाब असल्याचे या विकासकांचे म्हणणे आहे. बँकेतर वित्त कंपन्यांपाठोपाठ बँकांनीही विकासकांना गृहप्रकल्पांवर कर्ज देण्यास नकार दिल्याने त्यांची पंचाईत झाली होती. निश्चलनीकरण आणि त्यापाठोपाठ रेरा कायदा व वस्तू-सेवा करामुळे विकासक हैराण झाले होते. त्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निधीची आवश्यकता होती. परंतु निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला होता. अनेक छोटे विकासक दिवाळखोरीत गेले. काही बडय़ा विकासकांनी दिवाळखोरी जाहीर केली. केंद्र सरकारकडून तातडीने निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको), महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्री-क्रेडाई आदी विकासकांच्या संघटनांनी केली होती.

विकासकांना निधी उपलब्ध झाला तर आर्थिक विवंचनेतून ते बाहेर येतील. याशिवाय कष्टाच्या पैशातून घर खरेदी करणाऱ्यांनाही हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर त्यांना दिलासा मिळेल, असे मत ‘नरेडको’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले तर गृहप्रकल्पांना निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी पर्यायी निधी उभा करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करून राष्ट्रीय क्रेडाईचे कार्याध्यक्ष जक्षय शाह यांनी रखडलेल्या प्रकल्पांना हा निधी लवकरात लवकर मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

८० हजार कोटी अडकले

‘अ‍ॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंट’ या कंपनीमार्फत केलेल्या सव्‍‌र्हेक्षणात मुंबई महानगर परिसरात ३८ हजार ६० घरे रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमुळे अपूर्णावस्थेत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये तब्बल ८० हजार कोटी रुपये गुंतून पडले आहेत. पुण्यात २८ प्रकल्प रखडले असून त्यात तब्बल सात हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. या खालोखाल नवी दिल्ली, गुरगावचा क्रमांक लागतो, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर परिसरातील गृहप्रकल्प रखडण्यामागे निधीची कमतरता तसेच प्रकल्प मंजुरीत होणारा विलंब कारणीभूत असल्याचे या कंपनीचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले.

First Published on November 12, 2019 12:23 am