पात्रतेचे निकष धुडकावून आणि प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाच्या नियमाला बगल देत होमिओपॅथी अभ्यासक्रमाच्या जागा भरण्याच्या महाविद्यालयांच्या कृतीचा विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे. मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या वर्षांच्या परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या जवळपास १०० विद्यार्थ्यांंना उच्च न्यायालयाकडूनही सोमवारी दिलासा मिळू शकला नाही. या विद्यार्थ्यांना मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेला मुकावे लागले आहे. ५० टक्कय़ांहून कमी गुण मिळूनही होमिओपॅथीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळालेल्या मात्र परीक्षेला बसण्याची परवानगी न मिळालेल्या जवळपास १०० विद्यार्थ्यांंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेला बसू देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड्. राजशेखर गोविलकर आणि प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणातर्फे श्रीनिवास पटवर्धन यांनी हे विद्यार्थी म्हणून पात्रच नसतील, त्यांना विद्यार्थी म्हणून मान्यताच मिळालेली नसेल, तर त्यांना परीक्षेला कसे काय बसू दिले जाऊ शकते, असे सांगितले. या विद्यार्थ्यांंना पात्र ठरवण्याबाबतचा प्रस्ताव महाविद्यालयांकडून पाठवण्यात आला नाही, असेही पटवर्धन यांनी न्यायालयाला सांगितले.
