तरुण पिढीला व्यसनाधीन बनविणाऱ्या हुक्का पार्लरवर राज्यात लवकरच बंदी येणार असून त्याबाबतचा कायदा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे हुक्का पार्लर चालविणाऱ्यांना तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाणार असल्याची माहिती गृह विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. काही दिवसांपूर्वीच कमला मिल कंपाऊंडमधील वन अबव्ह रेस्टोपबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर महापालिकेने केलेल्या कारवाईत शहरात हुक्का पार्लरचे पेव फुटल्याचे उघडकीस आले असले, तरी मुंबईप्रमाणेच राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांतही हुक्का पार्लर मोठय़ा प्रमाणात सुरू होत असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे येत आहेत. त्याची दखल घेत याबाबत कठोर उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागास काही महिन्यांपूर्वीच दिल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारने सन २००३ मध्ये लागू केलेल्या सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन) अधिनियमात हुक्का पार्लरचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने हुक्का पार्लरवर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे राज्यात हुक्का पार्लरला आंदण मोकळे झाले होते. मात्र तरुण पिढी या व्यसनाच्या आहारी जात असल्याने डान्स बारप्रमाणेच हुक्का पार्लरवरही कठोर र्निबध आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली. गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायद्यात सुधारणा करून राज्यात हुक्का पार्लरवर बंदी घालणारी तरतूद केली असून त्याला काही राष्ट्रपतींनीही मान्यता दिली आहे. गुजरातच्या धर्तीवरच राज्यातही हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती स्वत:हून किंवा इतर व्यक्तीने सांगितल्यावरून खाण्याच्या जागेसह कोणत्याही जागी हुक्का बार सुरू करणार नाही किंवा चालवणार नाही. या तरतुदीचा भंग करणाऱ्यास किमान एक आणि कमाल तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात येणार असून हा गुन्हा दखलपात्र करण्यात येणार आहे. हुक्का पार्लरवर बंदीबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्याबाबत गुजरात सरकारने केलेल्या कायद्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर राज्यातही हुक्का पार्लरवर बंदी आणावी, अशी मागणी करीत भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एक अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्यावेळी राज्य सरकारच असा कायदा करेल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानुसार हा कायदा केला जात आहे.
