शिवसेनेचा विरोध किंवा मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी मागणी केली असली तरी शुक्रवारी भाडेपट्टा संपुष्टात येत असलेली रेसकोर्सची जागा टर्फक्लबकडे कायम ठेवली जाईल, असे स्पष्ट संकेत राज्य शासनाकडून मिळत आहेत. कोणतेही स्मारक किंवा उद्यान उभारण्यापेक्षा ही जागा रेसकोर्ससाठीच ठेवावी, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी मांडली. शिवसेनेच्या दबावाला बळी पडू नये, असा मतप्रवाह सरकारमध्ये आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा संपुष्टात येत असल्याने ही जागा परत मिळावी, अशी मागणी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने केली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक या जागेत उभारण्याची शिवसेनेची योजना आहे. मात्र ही जागा रेसकोर्ससाठीच कायम राहिली पाहिजे, अशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची ठाम भूमिका आहे. टर्फ क्लबकडून रेसकोर्सची जागा काढून घेतल्यास शिवसेनेला आयतेच कोलीत मिळेल आणि पक्षाला उगाचच बळ दिल्यासारखे होईल, असाही मतप्रवाह सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे. अर्थात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा भर आहे. ही जागा टर्फ क्लबकडून काढून घ्यायची असल्यास त्यांना आधी नोटीस बजवावी लागली असती. तशी कोणतीही नोटीस राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बजावलेली नाही. मुंबई महापालिकेकडून शासनाकडे अद्याप कोणताही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. परिणामी भाडेपट्टा उद्या संपुष्टात आला तरी या जागेचा ताबा पुढील निर्णय होईपर्यंत टर्फ क्लबकडे कायम राहणार आहे.स्मारक उभारण्याने काय साध्य होणार ?रेसकोर्सच्या एकूण साडेआठ लाख चौरस मीटर जागेपैकी सहा लाख चौरस मीटर जागा राज्य शासनाच्या मालकीची असून, उर्वरित अडीच लाख चौरस मीटर जागा मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे. मुंबई, पुणे किंवा बंगळुरू या शहरांमध्ये रेसकोर्स असून, रेसकोर्स शहराबाहेर हलविण्याची मागणी योग्य ठरणार नाही. सध्याच्या जागेतच रेसकोर्स कायम राहावा, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. या जागेत स्मारक किंवा उद्यान उभारण्याने काही साध्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.एकूणच शिवसेनेच्या मागणीच्या विरोधात अजितदादांनी भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण आणि शिवसेनेचे चांगले संबंध लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला झुकते माप देण्यापूर्वीच अजितदादांनी पाचर मारून ठेवल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. मुंबई महानगरपालिकेने शासनाच्या परवानगीशिवाय कोणताही परस्पर निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना पवार यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांना केली आहे.
