रुग्णालयांपुढे प्रश्न; बनावट कागदपत्रांची छाननी करण्याच्या सुविधेचा अभाव रुग्णाला जिवंत दात्याकडून अवयव देताना द्याव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे सहज शक्य असल्याने प्रत्यारोपण पूर्णपणे निर्दोष कसे करायचे, हा प्रश्न आता रुग्णालय प्रशासनांसमोर उभा ठाकला आहे. प्रत्यारोपणाआधी आधार कार्डापासून शिधावाटप पत्रिका, तहसीलदार दाखला इ. कागदपत्रे रुग्णालयात सादर केल्यानंतर त्याची चाचपणी करण्याची कोणतीच सुविधा आणि अधिकार नसल्याने प्रत्यारोपणाचा निर्णय कसा घ्यायचा असा पेच रुग्णालयापुढे असून, कागदपत्रांचे तसेच दात्यांचे रुग्णाशी असलेले नाते प्रस्थापित करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्याविषयी चर्चा सुरू असली तरी त्यामुळे वेळेशी स्पर्धा असलेल्या या प्रत्यारोपणात आणखी कालापव्यय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पवईच्या हिरानंदानी रुग्णालयात ५० लाख रुपयांच्या बदल्यात सूरतच्या एका रुग्णाने मराठवाडय़ातील एका महिलेला आपली पत्नी असल्याचे भासवून मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करून घेण्याची तयारी चालवली होती. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून आतापर्यंत रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह एकूण १४ जणांना अटक करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकरणानंतर रुग्णालयात होणाऱ्या प्रत्यारोपणादरम्यान रुग्ण सादर करत असलेल्या कागदपत्रांची चाचपणी कशी करायची, हा प्रश्न रुग्णालय प्रशासनांपुढे उभा ठाकला आहे. प्रत्यारोपण करताना अवयव देण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीचे रुग्णाशी असलेले नाते प्रस्थापित करण्यात येते. त्याआधी रुग्ण आणि दाता यांची ओळखपत्रे, त्यांच्या रहिवासाचा दाखला, कुटुंबातील व्यक्ती असल्यास शिधावाटप पत्रिकेवर नाव, पॅनकार्ड, आधारकार्ड यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. नाते प्रस्थापित करण्यासाठी जन्मदाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, शिधावाटप पत्रिका ही कागदपत्रे जमा करावी लागतात. रुग्णालयातील प्रत्यारोपण समन्वयक या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर रुग्णालयातील प्रत्यारोपण समितीपुढे ती सादर करून प्रत्यारोपणाची मंजुरी घेतात. मात्र एखादे कागदपत्र अस्सल आहे की बनावट याची चाचपणी करण्याची यंत्रणा रुग्णालयांकडे नसल्याने गैरव्यवहार होण्यास पूर्ण वाव असल्याचे एका प्रत्यारोपण समन्वयकाने स्पष्ट केले. हिरानंदानी प्रकरणातील रुग्ण ब्रिजकिशोर जैस्वाल हा मूळचा सूरतचा असला तरी त्याने पॅन कार्ड, आधार कार्डावर नेपियन सी मार्गाचा पत्ता नमूद केला होता. उत्पन्नाचा दाखलाही बनावट असल्याचे तपासात आढळल्याचे तपास अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलीस तपासणी वेळखाऊ; मध्यवर्ती यंत्रणा गरजेची डायलिसिस अपुरे पडल्यानंतर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेतला जातो. त्यानंतर कागदपत्रांच्या पूर्तता करून प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेण्यात येतो. मात्र त्या दरम्यान जर दाता आणि रुग्णाच्या नात्यांविषयी पोलीस तपासणी सक्तीची केली तर त्यात कालापव्यय होऊन ही प्रक्रिया आणखी लांबण्याची शक्यता एका खासगी रुग्णालयाच्या संचालकाने व्यक्त केली. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांची कठोर चाचणी करून प्रत्यारोपणाचा निर्णय घेण्यासाठी विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीप्रमाणेच एखादी मध्यवर्ती यंत्रणा उभारण्याची गरजही या संचालकाने व्यक्त केली. शस्त्रक्रिया करण्यास डॉक्टरांचा नकार राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी मुंबई : हिरानंदानी रुग्णालयात मूत्रपिंड चोरी प्रकरणामुळे डॉक्टरांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाल्यानंतर आता मूत्रपिंडाच्या आजारांचे उपचार करणारे मुंबईतील मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञ व मूत्रपिंडविकार शल्य चिकित्सक संतप्त झाल्याचे समजत असून त्यांनी याप्रकरणी शासनाने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने अवयव प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत असलेल्या सध्याच्या कायद्यातील तरतूदींबद्दल योग्य विचार करावा तसेच अशा प्रकरणात डॉक्टर नाहक भरडले जाऊ नयेत याबद्दल ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यात इथून पुढे अवयव प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करणारी नाही अशा भावना काही मूत्रविकार तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या. हिरानंदानी रुग्णालयात मूत्रपिंड चोरीच्या घटनेनंतर पोलिसांनी रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैद्यकीय संचालक व तीन डॉक्टरांना अटक केली. यानंतर डॉक्टरांवर सर्व स्तरातून टीका होत असल्याने मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञ संतप्त झाले असून यात हे डॉक्टर नाहक भरडले जात असल्याचे या मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अवयव प्रत्यारोपण करण्यासाठीचे निर्णय स्थानिक वैधता समितीमार्फत घेतले जात असून यात शासनाचा एक सदस्य देखील असतो. मग, यात डॉक्टरांना का भरडले जाते असा सवाल मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. डॉक्टरी पेक्षावर लांछने लागण्यापेक्षा असल्या शस्त्रक्रियाच न करण्याच्या निर्णयापर्यंत डॉक्टर मंडळी आली आहेत.
