खर्चाअभावी रुग्णाची बेकायदा अडवणूक उपचार खर्चाचे देयक भरले नाही म्हणून रुग्णाला बेकायदेशीररीत्या रुग्णालयातच अडकवून ठेवण्याची बाब पुढे आल्यानंतर या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र समितीकडूनही या वादावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. परिणामी अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाही उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. परंतु सहा आठवडय़ांत हा प्रश्न निकाली लावून तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत करण्याची हमी राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. उपचार खर्चाचे देयक भरले नाही म्हणून रुग्णाला बेकायदेशीररीत्या रुग्णालयातच अडकवून ठेवणे हा एकप्रकारे गुन्हाच आहे. त्यामुळे सरकारने त्याबाबत कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या समस्येवर तातडीने उपाय करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करत या वादावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच समितीला त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस समितीने दोन बैठका घेतल्या असून रुग्णाची उपचार खर्चाअभावी अडवणूक केली जाणार नसल्याचे रुग्णालयांनी मान्य केल्याची माहिती सहाय्यक सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र असे असले तरी उपचार खर्च कसा वसूल करणार याबाबत अद्याप काहीच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे तक्रार निवारण यंत्रणाही उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. जिल्हा पातळीवरसुद्धा ही यंत्रणा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याने उपचार खर्च वसूल करण्याच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंतीही देशमुख यांनी केली.
