News Flash

वृद्धांची परवड.. वृद्धाश्रमांची चैन

राज्यात वृद्धाश्रमांसाठी पाच एकर जमीन संस्थांना दिली.. पण किती संस्थांना दिली याची माहिती नाही..

| January 15, 2015 03:26 am

राज्यात वृद्धाश्रमांसाठी पाच एकर जमीन संस्थांना दिली.. पण किती संस्थांना दिली याची माहिती नाही.. कोणत्या संस्थांना दिली माहिती नाही.. किती वृद्धांना याचा लाभ मिळत आहे.. याचाही पत्ता नाही.. वृद्धाश्रमात दाखल होण्याची प्रक्रिया काय आहे याचाही गंध नाही.. राज्य सरकारचा हा संवेदनाशून्य कारभार बुधवारी उच्च न्यायालयात उघडकीस आला. वृद्धांसाठीच्या सोयीसुविधांपोटी कोटय़वधींचा खर्च करत असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या लेखी वृद्धांचे मूल्य शून्य असल्याचेच यामुळे दिसून आले. न्यायालयानेही सरकारला धारेवर धरत ही सारी माहिती दोन महिन्यांत सादर करावी, असा आदेश दिला. तसेच वृद्धाश्रमांसाठी संस्थांना पाच एकर जमीन देण्याच्या योजनेलाही स्थगिती दिली आहे.
‘मिशन जस्टिस’ या संस्थेतर्फे अ‍ॅड्. सिद्धार्थ मोरारका यांनी जनहित याचिका करून ‘द मेन्टेनन्स अ‍ॅण्ड वेल्फेअर ऑफ पेरेन्ट्स अ‍ॅण्ड सीनिअर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’च्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने वृद्धांबाबत सरकारच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढले. राज्यात किती वृद्धाश्रम आहेत, वृद्धांसाठीच्या योजना काय आहेत, त्यांचा लाभ वृद्धांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचा लेखाजोखा मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने मागवला होता.
त्यानुसार सरकारी वकील धैर्यशील नलावडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यात आजमितीस एकूण १९३ वृद्धाश्रम असून त्यातील ६२ केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालतात, तर ३९ वृद्धाश्रम राज्य सरकारतर्फे, तर ९२ आश्रम विविध सामाजिक संस्थांतर्फे चालविण्यात येत असल्याची माहिती दिली; परंतु विविध सामाजिक संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या ९२ वृद्धाश्रमांनाही केंद्र सरकारचे अनुदान मिळत असल्याने त्यांच्याशी आपला काहीच संबंध नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकार संचालित ३९ वृद्धाश्रमांमधील वृद्धांना मासिक ६०० रुपये खर्च देण्याव्यतिरिक्त सरकार काहीच खर्च करत नसल्याची कबुली सरकारी वकिलांनी दिली; परंतु हे ६०० रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीतून नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून देण्यात येत असल्याचे खुद्द न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले व सरकार वृद्धांबाबत उदासीन असल्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. वृद्धांसाठीच्या योजनांना प्रसिद्धी न देण्यासाठी निधीचे कारण सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे संस्थांतर्फे चालविण्यात येत असलेल्या राज्य सरकारच्या ३९ वृद्धाश्रमांबाबत माहिती मिळवून आवश्यक तेव्हा त्याची सूत्रे सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावीत आणि ती चालवावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच पुढील सुनावणीच्या वेळेस सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयाने न्यायालयात हजर राहण्याचे बजावले आहे.

वृद्धाश्रमांसाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वाचा विचार करा
विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे मुले वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करत नाहीत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. अशा वेळी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) वृद्धांना सामावून घेणारे वृद्धाश्रम बांधावेत आणि त्यांना आसरा द्यायला हवा. राज्य सरकार ‘झोपु’ योजना प्राधान्याने राबवत आहे. त्याचप्रमाणे वृद्धाश्रमांच्या उभारणीसही महत्त्व द्यावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2015 3:26 am

Web Title: hostel for elderly people
Next Stories
1 ठाण्यात डिसोजा यांचे नगरसेवकपद रद्द
2 काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अद्याप जमेना
3 बेस्ट भाडेवाढीवरून युतीत जबाबदारी झटकण्याची स्पर्धा!
Just Now!
X