पोलिसांसाठी उर्वरित घरे खासगी प्रकल्पातून मिळणार असल्याचा दावा; प्रतीक्षा आणखी वाढण्याचे संकेत पोलिसांसाठी एक लाख घरे उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाकडे फक्त ३४ हजार घरांचा आराखडा तयार असल्याची माहिती हाती लागली आहे. उर्वरित खासगी प्रकल्पांतून पोलिसांना घरे मिळणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी हा आकडा पार होण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आतापर्यंत पोलिसांची घरे उभारण्यात दाखविलेल्या उदासीनतेमुळेच पोलिसांना प्रत्यक्षात लाभ होण्यासाठी काही वर्षे उजाडावी लागणार आहेत. घाटकोपर येथे पोलिसांसाठी आठ हजार घरांची ‘स्मार्ट’ वसाहत उभारण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेची मुहूर्तमेढ वरळी येथील पोलिसांसाठी नव्याने उभारलेल्या वसाहतीत अगोदरच रोवली गेली आहे. आता घाटकोपर येथील स्मार्ट वसाहतीत खासगी विकासकांप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती या प्रकल्पाशी संबंधित एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. वरळी येथे उभारण्यात आलेल्या वसाहतीत पोलिसांना सर्व ब्रँडेड सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. याबाबतची नियमावली पुस्तिकाच महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाचे तत्कालीन महासंचालक अरुप पटनाईक यांनी तयार केली होती. त्यामुळे पोलिसांच्या घरासाठी सिमेंट वा खिडक्यांच्या तावदानांसाठी आवश्यक सामग्री कोठून खरेदी करायची आणि ती ब्रँडेडच हवी, असा आग्रह धरण्यात आला होता. त्यानुसार कंत्राटदाराने काम केले तरच त्यांना उर्वरित रक्कम देण्यात आली. वरळीतील या प्रकल्पातील अत्याधुनिक घरांनी पोलीसही सुखावले होते. आताही त्याच धर्तीवर उर्वरित प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. घाटकोपर येथील स्मार्ट वसाहतीचा प्रकल्पही त्याच पद्धतीने राबविण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी या प्रकल्पात पोलिसांसाठी फक्त घरे नव्हेत तर शाळा वा इतर सुविधाही पुरविण्यात येणार आहेत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.पोलिसांसाठी घरे बांधणाऱ्या विकासकांना चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. पोलिसांसाठी मालाड पूर्व येथील ना विकसित भूखंडावरील आरक्षणही उठविण्यात आले आहे. डी. बी. रिएलिटीच्या मालकीच्या या भूखंडाचा ५० टक्के भाग हा पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी राखीव आहे. पोलिसांसाठी घरे बांधणाऱ्या खासगी तसेच सरकारी संस्थांनाही वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरांचा एक लाखाचा आकडा काही वर्षांत पार पडू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. पोलीस गृहनिर्माणाचा लेखाजोखा १९९३ ते २०१५ पर्यंत पोलिसांसाठी १४४ प्रकल्प राबविण्यात आले. त्यात १३ हजार १५६ घरे उभारण्यात आली. जानेवारी २०१६ मध्ये २१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे ९११ घरे पोलिसांना उपलब्ध झाली. (३९७ कोटी) म्हाडाकडून चार प्रकल्प खरेदी करण्यात आले. त्यामुळे ३१९ घरे उपलब्ध झाली. (७० कोटी) ६२ प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे १२ हजार ७०४ घरे निर्माण होणार आहेत. (३८६५ कोटी खर्च अपेक्षित) भविष्यात १२९ प्रकल्पांतून २० हजार ५७३ घरे उभारली जाणार असून त्यासाठी ५१५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
