मतदान नियमांत मोठे फेरबदल, वारसदार आणि सहसभासदाला नवे अधिकार राज्यातील २००पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक जाचातून अखेर सुटका होणार आहे. साखर कारखाने, सूतगिरण्या व बँका अशा अन्य सहकारी संस्थांप्रमाणेच या गृहनिर्माण संस्थांना सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेत आणण्यात आले होते. त्यामुळे लहान लहान सोसायटय़ांनाही निवडणुकीचा व्याप सोसावा लागत होता. आता या संस्थांना पूर्वीप्रमाणेच सर्वसाधारण सभेत किंवा सहमतीने व्यवस्थापन समिती निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मतदारविषयक वर्गवारीतही बदल झाले असून सहसभासद, वारसदार यांच्या हितालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच संस्थेचे कामकाज चालवण्यासाठी व्यवस्थापक नेमण्याचीही अनुमती मिळाली आहे. याबाबतच्या सहकार कायद्यातील दुरुस्ती विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात होणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली. सहकारी संस्थांना अधिक स्वायत्तता आणि स्थैर्य देण्यासाठी केंद्र सरकाने ९७व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात मोठय़ा सुधारणा केल्या. त्यानंतर राज्य सरकारनेही १९६०च्या सहकार कायद्यात सुधारणा केल्या. मात्र नव्या नियमावलीत सर्वच सहकारी संस्थांना एकाच नियमामध्ये अडकविण्यात आले. याचा सर्वाधिक फटका गृहनिर्माण संस्थांना बसत होता. साखर कारखाने किंवा सहकारी बँका यांचा उद्देश व्यावसायिक असतो. गृहनिर्माण संस्था केवळ सेवाभावी वृत्तीने कार्यरत असतात. त्यात कोणताही व्यावसायिक दृष्टीकोन नसतो. त्यामुळे सहकार कायद्यातील जाचक तरतुदींमधून गृहनिर्माण संस्थांना वगळावे किंवा दिलासा देणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार सध्याच्या सहकार कायद्यात काही बदल करण्याची घोषणा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली होती. त्यासाठी विभागाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून त्यात महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा छाया आजगावकर आदींचा समावेश आहे. या समितीचा अहवाल लवकरच सहकार मंत्र्यांना सादर होणार असून त्यात गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणाऱ्या अनेक शिफारशी समितीने केल्याचे समजते. एखाद्या गृहसंकुलात पाचपेक्षा अधिका सोसायटय़ा असल्या तरच त्यांना फेडरेशन स्थापन करता येत होते. मात्र यात सुधारणा करण्यात येणार असून यापुढे दोन गृहनिर्माण संस्थांनाही फेडरेशन स्थापन करता येईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संस्था चालविण्याचे फारसे ज्ञान नसते आणि ते सेवाभावी वृत्तीने काम करतात, त्यामुळे संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी व्यवस्थापक नेमण्याची मुभा देण्यात येणार असून व्यवस्थापक आणि लेखापरीक्षकांची यादी गृहनिर्माण फेडरेशन जाहीर करील. त्यासाठी व्यवस्थापकांना प्रशिक्षणही देण्याची जबाबदारी फेडरेशनवर टाकण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांना विचारले असता, समितीचे काम अंतिम टप्यात असून लवकच सरकारला अहवाल दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. गृहनिर्माण संस्थाना दिलासा मिळावा ही आमची प्रथमपासूनची भूमिका होती. राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळेल, असेही ते म्हणाले. सहसभासदाच्या मतासही वाव! आतापर्यंत केवळ क्रियाशील सभासदालाच मतदानाचा अधिकार होता. आता सभासदांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून क्रियाशील सभासदाच्या अनुपस्थितीत सहसभासदालाही मतदान करता येईल. वारसदाराला दिलासा घर मालकाचे निधन झाल्यास ते घर वारसदरांच्या नावे होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वारसदाराला आता अस्थायी सभासद म्हणून मान्यता दिली जाईल. मात्र त्याला मालमत्तेच्या विक्रीचे अधिकार राहणार नाहीत. हे अपात्र.. राहत्या इमारतीत सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी इस्टेट एजंटचे काम केल्याचे आढळून आल्यास ते पदासाठी अपात्र ठरणार आहेत. तसेच कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असणाऱ्यास गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही. एखाद्या सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाच्या एकापेक्षा अधिक सदनिका असल्या तर त्याला एकाच मताचा अधिकार असेल.
