पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी ताडदेव तुळशीवाडी गृहनिर्माण प्रकल्पात विकासकास बेकायदेशीरपणे सुमारे ७०० कोटींचा फायदा करून दिल्या प्रकरणाची गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांचा त्वरित राजीनामा घेऊन या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेचे बारा वाजले असून ही योजनादेखील रद्द करा, असेही ते म्हणाले. मुंबईसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती, पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा, गृहनिर्माण प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार आदी विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान चव्हाण यांनी ही मागणी केली. ताडदेव येथील एमपी मिल कंपाऊंडमधील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाला असून कोणताही अधिकार नसताना गृहनिर्माणमंत्र्यांनी या प्रकल्पात विकासकास नियमबाह्य़ कोटय़वधी रुपयांचा लाभ करून दिल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. या प्रकल्पात रहिवाशांना कोणतीही कल्पना न देता केवळ विकासक एसडी कार्पोरेशनच्या सांगण्यावरून रहिवाशांनी वाढीव जागेचा मोबदला नको म्हटल्याचे सांगत विकासकास वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला. अशा प्रकारे विकासकास लाभ देता येणार नाही असा स्पष्ट अभिप्राय गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी मांडल्यावरही या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे, असा अभिप्राय नोंदवत गृहनिर्माणमंत्र्यांनी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर केला. एसआरएचे निवृत्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील हेही या प्रकरणात सर्वोच्च पातळीवर निर्णय झाल्याचे सांगत आहेत. हा निर्णय सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे कोठे झाला याचा खुलासा सरकारने करावा, कारण या प्रकरणात मुख्यमंत्री किंवा गृहनिर्माणमंत्री यांच्यापैकी कोण खरे आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी आणि तोवर गृहनिर्माणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली. अशाच प्रकारे विक्रोळी येथील हनुमाननगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातही ओंकार विकासकाने संदीप येवले या सामाजिक कार्यकर्त्यांला ४० लाख रुपये दिल्या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली. व्यापाऱ्यांच्या दबावापोटी निर्णय व्यापाऱ्यांच्या दबावापोटी सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याचे ३० ते ३५ हजार कोटींचे नुकसान झाले असून महापालिकांची स्वायत्तताच धोक्यात आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी स्मार्ट सिटी योजना पुरती फसली असून राज्यात तिचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेच्या पुणे किंवा नागपूर ही शहरे स्मार्ट होणार नसून त्यातील एक भाग स्मार्ट केला जाणार आहे असे स्पष्ट केले.
