राज्यातील भाजप सरकारने तयार केलेल्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात बिल्डरांच्या फायद्याचे सारे निर्णय घेण्यात आले असून, बिल्डरांच्या दबावामुळेच भाडेनियंत्रण कायद्याचे कवच काढून घेण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या धोरणाचा मसुदा सर्वसामान्यांना बघण्यासाठी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी केली आहे. भाजपच्या दिल्लीतील बडय़ा नेत्यांच्या दबावामुळेच गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले. हा मसुदा चार वेळा बदलण्यात आल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला. मुंबई शहरातील जुन्या इमारतीमधील रहिवाशांवर भाडय़ाचा बोजा पडू नये म्हणून भाडे नियंत्रण कायद्याचा आधार देण्यात आला होता. पण नव्या धोरणात रेडी रेकनरच्या आधारे भाडे आकारण्याची योजना आहे. यामुळे या इमारतींमध्ये राहणारे हजारो गोरगरीब व मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबीयांना शहराच्या बाहेर जावे लागेल, अशी भीती निरुपम यांनी व्यक्त केली. रेडी रेकनरच्या आधारे वसूल केले जाणारे भाडे या कुटुंबांना परवडणार नाही. गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा खासदार आणि आमदारांना अवलोकनार्थ पाठविण्यात आला आहे. पण हा मसुदा सामान्यांना उपलब्ध झाला पाहिजे. म्हणजे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सर्वसामान्य हरकती नोंदवू शकतील. मोदी सरकारला २६ तारखेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ त्या दिवशी गिरगाव चौपाटीपासून मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती निरुपम यांनी दिली.कार्यकारिणीत सर्व गटांना स्थान कामत गटाचे वर्चस्वमुंबई काँग्रेस समितीची नवीन कार्यकारिणी अ. भा. काँग्रेस समितीने सोमवारी जाहीर केली असून, १०० जणांच्या कार्यकारिणीत सर्व गटातटांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत माजी अध्यक्ष गुरुदास कामत गटाला झुकते माप देण्यात आले आहे. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी संजय निरुपम यांची मार्च महिन्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. अ. भा. काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली. पक्षाचे सरचिटणीस आणि मुंबईचे माजी अध्यक्ष गुरुदास कामत यांच्या गटाचे वर्चस्व आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत २२ जण कामत गटाचे आहेत. माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग, मिलिंद देवरा, नारायण राणे यांच्या समर्थकांना संधी देण्यात आली आहे. वर्षां गायकवाड व माजी आमदार मधू चव्हाण यांची वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जेनिट डिसोझा, अमिन पटेल, संदेश कोंडविलकर, चरणसिंग सप्रा, धर्मेश व्यास आदी पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. मराठी, उत्तर भारतीय, गुजराती, मुस्लिम, ख्रिश्चन असा मेळ राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे
