२५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थांच्या निवडणुका सोसायटीतच संजय बापट, मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा सेवाभावी वृत्तीने चालणारा कारभार लक्षात घेऊन अन्य सहकारी संस्थांना लागू करण्यात आलेल्या जाचक नियमातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्याची राज्यातील लाखो संस्थांची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. यापुढे केवळ २५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या संस्थांच्याच व्यवस्थापन मंडळाची निवडणूक, निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. े एखाद्या सभासदास माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आकारण्यात येणारा २५ हजार रुपयांचा दंड कमी करून पाच हजार रुपये करण्यात आला आहे. संस्थेतील सहयोगी सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला असला तरी त्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश येत्या दोन-चार दिवसांत निघणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली. सहकार कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार सहकार निवडणूक प्राधिकरणास देण्यात आला होता. मात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाल्या नसल्याने तसेच या संस्थांचा कारभार सेवाभावी वृत्तीने चालत असल्याने या संस्थांसाठी वेगळे नियम करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीनच प्रकरण सहकार कायद्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेत सहकार विभागाने यासाठी एक समिती गठित केली होती. समितीच्या अहवालानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात काही महिन्यांपूर्वी सुधारणाही करण्यात आल्या. त्यात २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका आयोगाऐवजी सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातूनच घेण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेतील एखाद्या सदस्याला माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधित संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना २५ हजार रुपये दंडाची तरतूदही करण्यात आली होती. तसेच थकबाकीदारास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या समभागांचे हस्तांतरण, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकीत रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची देखभाल-दुरुस्ती इत्यादींबाबतच्या तरतुदीही या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. मात्र यातील काही तरतुदी जाचक असल्याचा आक्षेप घेत गृहनिर्माण संस्थांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे दाद मागितली होती. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही मुंबई-ठाण्यातील आमदारांनी याबाबत आवाज उठवताना गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर विधिमंडळात याबाबतचे विधेयक मागे घेण्यात आले होते. आता या कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आल्या असून २५० पर्यंत सभासद असलेल्या संस्थांना निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून वगळताना सोसायटीतच निवडणूक घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. एखाद्या सभासदाने मागितलेली माहिती न देणाऱ्या सोसायटीच्या अध्यक्ष आणि सचिवास आता २५ हजारांऐवजी पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ही माहिती देण्यासाठी असलेली ३० दिवसांची मुदत ४५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. संस्थेच्या सहयोगी सभासदास मतदान करण्याची अनुमती देण्यात आली असली तरी निवडणूक लढविण्यात मात्र बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने या सुधारणांना मान्यता दिली असून लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा करणारे भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांना सरकारच्या या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना आता किमान आचारसंहितेपूर्वी याबाबतचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात अनेक त्रुटी होत्या म्हणून आम्ही हे विधेयक विधिमंडळात रोखले होते. मात्र सरकारने आता गृहनिर्माण संस्थांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून त्याचा अध्यादेश लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
