राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा आरोप असल्याने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने तपास हाती घेतलेल्या आणि अनेक राज्यांमध्ये बंदीची कारवाई करण्यात येत असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संस्थेला मुंबई महापालिकेने वैधता दिली आहे काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबई महापालिकेने मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी पीएफआय या संस्थेला दिली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकसुद्धा १८ मे रोजी जारी करण्यात आहे. त्याला फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात फडणवीस म्हणाले, की ज्या संघटनेवर देशविरोधी कारवायांचा ठपका आहे, त्या संस्थेला हे काम देणे ही धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राज्यांत या संस्थेवर बंदीची कारवाई केली जात आहे. भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जी निदर्शने झाली, त्यातील दंगलींसाठी परदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे. ईडीने ही बँक खाती शोधून काढली आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई प्रारंभ केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे, म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का? नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि हा निर्णय मागे घेणार का, असा सवालही फडणवीस यांनी केला आहे.
