23 September 2020

News Flash

किती काळ टाळेबंदीत ठेवणार?

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

(संग्रहित छायाचित्र)

आपल्याला आता करोनासह जगावे लागणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्य आणखी किती काळ टाळेबंदीत ठेवणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. कोलकात्यामध्ये जनजीवन पूर्वपदावर आल्याचे उदाहरण देताना न्यायालयाने महाराष्ट्रातही हळूहळू व्यवहार पूर्ववत व्हायला हवेत, असे नमूद केले.

कनिष्ठ न्यायालयासह उच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला अंशत: सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वकील आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना उपनगरी रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच उपनगरी रेल्वे चालविण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर नेहमीच्या तुलनेत रेल्वेतील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर टाळेबंदी लागू करून सहा महिने होत आले तरी सगळे बंदच असून, मुंबई आणि राज्य आणखी कितीकाळ बंद ठेवणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. हे असे प्रदीर्घ काळ बंद ठेवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

करोनास्थितीत अद्यापही सुधारणा झालेली नाही. अशा स्थितीत उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू केल्या तर करोनाबाधितांच्या संख्येचा उद्रेक होईल, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या रेल्वेतही गर्दी असल्याच्या वृत्ताकडे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परंतु अशी स्थिती फार काळ कायम ठेवता येणार नसल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला.

न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाजही अंशत: सुरू झाले आहे; परंतु खटल्यांसाठी वकील हजर होत नसल्याची तक्रार आहे. सध्याच्या स्थितीत सरकारने प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर होणाऱ्या वकिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा द्यावी. सार्वजनिक वाहतुकीअभावी वकील प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर होऊ शकत नसतील तर पुन्हा दूरचित्रसंवादामार्फत सुनावणी सुरू करावी लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यावर सध्या वकिलांना प्रायोगिक तत्त्वावर रेल्वे प्रवासाची मुभा देणे शक्य आहे का, याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आले.

‘सीरम’कडून चाचण्यांना स्थगिती  पुणे : केंद्रीय औषध महानियंत्रकांनी बुधवारी रात्री दिलेल्या नोटिशीनंतर सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने करोनावरील कोव्हिशिल्ड लशीच्या मानवी चाचण्या थांबवल्या आहेत. सीरमने गुरुवारी दुपारी याबाबतची माहिती ट्वीटद्वारे दिली. करोना विषाणू संसर्गाने घातलेल्या थैमानामुळे त्यावर प्रतिबंधक लस कधी येणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, चाचण्या थांबल्यामुळे करोना प्रतिबंधक लशीसाठीची प्रतीक्षा कधी संपेल, याबाबत अनिश्चितता आहे.

देशात करोनाचे ९५ हजार नवे रुग्ण

देशात गेल्या २४ तासांत ९५ हजार ७३५ रुग्णांची भर पडली. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या ४४ लाख ६५ हजार ८६३ झाली आहे. ३४ लाख ७१ हजार ७८३ रुग्ण करोनामुक्त झाले असून, गेल्या २४ तासांमध्ये ७२ हजार ९३९ रुग्ण बरे झाले. ९ लाख १९ हजार १८ रुग्ण उपचाराधीन आहेत.

लक्षणे असतील तर फेरचाचणी

करोनाची लक्षणे असलेल्या, पण जलद प्रतिजन चाचणीतून बाधित नसल्याचे आढळलेल्या सर्व संशयित रुग्णांची ‘आरटी-पीसीआर’ चाचणी करण्याची सूचना केंद्राने गुरुवारी सर्व राज्यांना केली. याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेने संयुक्त पत्र राज्यांना पाठवले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2020 12:14 am

Web Title: how long will it be locked high court asked the state government abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 करोनामुळे दृष्टीवरही परिणाम
2 भ्रष्ट संचालकांना १० वर्षे निवडणूक बंदी
3 गरिबांच्या आरोग्य योजनेचे श्रीमंतच अधिक लाभार्थी
Just Now!
X