कृषिपंपांच्या थकबाकी वसुलीसाठी आघाडी सरकारने योजना जाहीर केली असताना त्याची मुदत संपण्याआधीच महावितरणच्या राज्यव्यापी थकबाकी वसुली मोहिमेत कृषिपंपधारकांवरही कारवाई कशी सुरू के ली, असा सवाल राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी के ला आहे. त्याचबरोबर वीज आयोगाच्या आदेशानुसार कृषिपंपांची वीज देयके आधी दुरुस्त करून द्यावीत, मगच सवलत योजनेतील थकबाकीचे प्रमाण निश्चित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. महावितरणची थकबाकी आता ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गेल्या दहा महिन्यांत एकदाही वीज देयक न भरलेल्या ग्राहकांना महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यात एकूण ८० लाख ग्राहक असून त्यापैकी ३३ लाख ग्राहक हे कृषिपंपधारक आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत पैसे न भरलेल्या वीज ग्राहकांवर कारवाई करताना त्या ८० लाख ग्राहकांच्या यादीत कृषीपंपधारकांचा समावेश करण्यात आला आहे. मार्च २०२० मध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्या दरवाढ आदेशात कृषीपंपांच्या नावावर महावितरण आपली वीजहानी लपवत असल्याचे स्पष्ट झाले. महावितरणची वीजहानी पाच टक्कय़ांनी राज्य वीज नियामक आयोगाने वाढवली. त्यामुळे गेल्या सहा-सात वर्षांपासून कृषीपंपांना वापरापेक्षा जास्त वीजदेयक दिले जात होते ही तक्रार खरी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ही वीज देयके आधी दुरुस्त करून देण्याची गरज आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आमची ही मागणी मान्य केली. मग सुधारित वीज देयके न देताच थकबाकीचे पैसे मिळावेत ही महावितरणची भूमिका चुकीची आहे, अशी टीका प्रताप होगाडे यांनी केली. तसेच राज्य सरकारने नुकतीच कृषीपंपांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सवलत योजना जाहीर केली. त्या योजनेत सहभागी होण्यास अजून बराच अवधी आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्याची संधी देण्याआधीच कृषीपंपांची वीजजोडणी थकबाकीपोटी तोडणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असेही होगाडे म्हणाले.
