दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देऊ नयेत, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी प्रत्यक्षात या शिक्षकांना निवडणुकीची कामे करावी लागण्याची शक्यता आहे. जेवढय़ा शिक्षकांना सूट देण्यात येईल, तेवढे पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात यावेत असे निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून प्राचार्याना सांगण्यात आल्यामुळे पर्यायी मनुष्यबळ कसे उभे करायचे असा प्रश्न प्राचार्यापुढे आहे. दहावी, बारावीचे निकाल वेळेत लागावेत म्हणून ही सूट देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने नुकतेच दिले होते. त्याबाबतचे पत्रही राज्य मंडळाला देण्यात आले होते. त्यामुळे परीक्षांची कामे करणाऱ्या शिक्षकांनाही हायसे वाटले. प्रत्यक्षात उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणारे परीक्षक, नियामक यांना निवडणूक कामासंदर्भात होणाऱ्या प्रशिक्षणालाही हजर राहण्याचे आदेश आले आहेत. यामुळे शिक्षक संभ्रमात आहेत. अनेक ठिकाणी तालुकास्तरावर शिक्षकांना सूट देण्याचे आदेशच आले नसल्याचे उत्तर निवडणूक अधिकारी देत आहेत. विभागीय मंडळांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना शिक्षकांची माहिती दिल्याचे राज्य मंडळाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र जेवढय़ा शिक्षकांना सूट मिळणार आहे, तेवढय़ा शिक्षकांसाठी पर्यायी मनुष्यबळ द्यावे, अशा सूचना प्राचार्याना देण्यात आल्या आहेत. मुळातच ६० ते ७० टक्के शिक्षक आणि कर्मचारी हे निवडणूक कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे हे पर्यायी मनुष्यबळ कसे द्यायचे, असा प्रश्न प्राचार्यापुढे आहे. त्यातच बहुतेक शाळा आणि महाविद्यालयांच्याही परीक्षा आहेत. त्यामुळे उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणाऱ्या शिक्षकांना खरंच सूट मिळणार का, असा प्रश्न आहे. ‘निवडणूक आयोगाने दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून सूट दिली असली, तरी ते आदेश तालुकास्तरापर्यंत पोहोचल्याचे दिसत नाही. तेथे शिक्षकांना निवडणुकीची कामे करण्यास भाग पाडले जात आहे. याबाबत संघटनेचे निवेदनही अधिकारी घेत नाहीत. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र संघटनेकडून निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे.’’ -प्रशांत रेडीज, मुख्याध्यापक महासंघ
