न्यायिक पदांअभावी आयोगातील सुनावण्या बंद मुंबई : मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेल्या नागरिकांना न्याय मागण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज सध्या ठप्प पडले आहे. एप्रिल महिन्यात आयोगाचे एकमेव सदस्यही निवृत्त झाले आहेत. परिणामी मानवाधिकार आयोगातील रिक्त झालेली न्यायिक पदे न भरल्याने आयोगाचे काम बंद झाले आहे. बालमजुरी, लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, कुपोषण, पर्यावरणाची हानी, कोठडी मृत्यूसंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण विषयावरील तक्रारी सर्वसामान्य नागरिक आयोगाकडे दाखल करतात. त्यामधील बहुतांश तक्रारी या सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधातील असतात. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालके, अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिक, कामगार आदी घटक आयोगाकडे त्यांचे प्रश्न घेऊन न्यायासाठी येतात. मात्र आता न्यायिक पदे रिक्त झाल्याने आयोगाचे कामकाज सध्या थांबले आहे. आयोगात एकूण ५१ मंजूर पदांपैकी २५ पदेही रिक्त आहेत. त्यामध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कक्ष अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, अधीक्षक लेखाधिकारी आदी महत्त्वपूर्ण पदे रिक्त आहेत. दरम्यान आयोगातील न्यायिक पदांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत माहिती घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधूनही गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरच्या तक्रारींची संख्या मोठी आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या सध्याच्या तक्रारींपैकी सुमारे ८० टक्के तक्रारी या आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेरच्या आहेत. त्यामुळे प्रलंबित तक्रारींचा आकडा मोठा दिसत असला तरी आयोगाच्या कक्षेत येणाऱ्या तक्रारींची संख्या कमी आहे, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. प्रभारी अध्यक्षही निवृत्त आयोगातील अध्यक्षांचे पद जानेवारी २०१८ मध्ये रिक्त झाले आहे. तर अन्य सदस्य २०१८ मध्ये निवृत्त झाले. त्यानंतर न्यायिक सदस्य एम. ए. सईद यांनी प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आयोगाचे कामकाज सुरू ठेवले होते. मात्र एप्रिल महिन्यात तेही निवृत्त झाले आहेत. परिणामी आयोगाकडे तक्रारी दाखल झाल्या तरी त्या केवळ नोंदल्या जातात. आयोगाकडे मार्च २०२१ अखेर २१ हजार ५४५ तक्रारी प्रलंबित आहेत. दर महिन्याला सरासरी ३०० ते ४०० तक्रारी आयोगाकडे दाखल होतात.
