राज्यात पर्यटनाला वाव असला तरी राज्य शासनाचे या विभागाकडे दुर्लक्ष झाल्याने पर्यटन व्यवसाय वाढू शकला नाही. अन्य राज्यांनी पर्यटन क्षेत्रात पुढाकार घेतल्याने आता राज्य शासनानेही त्या दृष्टीने पाऊले टाकली असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी पाच पर्यटनस्थळे विकसित केली जाणार आहेत. राज्यात सध्या १००च्या आसपास पर्यटनस्थळे असली तरी काही महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांकडेच पर्यटक आकर्षित होतात. सुविधांचा आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पर्यटन सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी राज्यात नव्याने पर्यटनस्थळे विकसित करण्याची योजना मांडली होती. सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कल्पना उचलून धरली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाच तरी पर्यटनस्थळे विकसित करण्याची योजना आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपापल्या जिल्ह्यात कोणती पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करता येतील, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करताना पर्यटकांकरिता सर्व सोयीसुविधा तसेच पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला वाव असला तरी ही स्थळे विकसित होऊ शकलेली नाहीत. पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित करण्याकरिता निधीचा प्रश्न असतो. जिल्हा नियोजन आराखडय़ातून पाच ते दहा कोटींपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध होत नाही. पर्यटनस्थळे विकसित करण्याकरिता शासनाच्या तिजोरीतून निधी उपलब्ध होणार आहे. पर्यटन मंडळाकडून कोणत्या स्थळांचा विकास करायचा याची यादी सरकारला सादर केली जाणार असून, मान्यतेनंतर पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यात पर्यटन अधिक वाढावे म्हणून विशेष निधी देण्याची घोषणा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. सर्व ३६ जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पर्यटन विभागाकडे सादरीकरण करण्यात आले. आता यातील कोणती स्थळांचा विकास करता येईल याबाबत आढावा घेतला जात आहे. टप्प्याटप्प्याने राज्यात १०० पेक्षा जास्त पर्यटनस्थळे विकसित करण्यात येणार आहे. -सतीश सोनी, पर्यटन विकास मंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक जपान सरकारकडून हजार कोटी लोणार आणि अजंठा-वेरुळ या जागतिक महत्त्व असलेल्या पर्यटनस्थळांच्या विकासाकरिता नव्याने नियोजन करण्यात आले आहे. अजंठासाठी जपानी सरकारकडून हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. लोणारच्या विकासाकरिता वन खात्याच्या जागेचा अडसर दूर झाला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा पर्यटनस्थळाच्या नियोजनबद्ध विकासाकरिता ‘सिडको’ला आराखडे सादर करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे.
