News Flash

उन्नत जलद मार्गात अडथळे

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत सीएसएमटी ते पनवेलदरम्यान आखण्यात आलेला उन्नत जलद मार्ग बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता येत नसल्याने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबईत नव्याने उभ्या राहात असलेल्या विमानतळादरम्यान आखण्यात आलेल्या जलद मेट्रो मार्गाचा नव्याने आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मेट्रोमुळे प्रकल्प बारगळण्याची चिन्हे; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पडून

सुशांत मोरे-जयेश सामंत, लोकसत्ता

मुंबई, ठाणे : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत सीएसएमटी ते पनवेलदरम्यान आखण्यात आलेला उन्नत जलद मार्ग बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत पुरेशी स्पष्टता येत नसल्याने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबईत नव्याने उभ्या राहात असलेल्या विमानतळादरम्यान आखण्यात आलेल्या जलद मेट्रो मार्गाचा नव्याने आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) खासगी कंपनीमार्फत हा प्रकल्प राबवावा यासाठी राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.

सीएसएमटी ते पनवेल हार्बर मार्गावर धिम्या लोकलच धावतात. त्यामुळे लोकल प्रवास ७५ मिनिटांचा होतो. मध्य रेल्वेवरील सीएसएमटी ते खोपोली मार्गावरील जलद लोकल चालवून हाच प्रवास ४५ मिनिटांपर्यंत आणण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने मध्यंतरी घेतला होता. त्यानुसार मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते पनवेल

उन्नत जलद मार्गाला २००९-१० मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पात ११ स्थानकांचा समावेश करण्यात आला होता. उन्नत मार्ग बांधताना केवळ ३० टक्के भाग सध्याच्या हार्बर मार्गावरून जाईल, तर प्रकल्पातील अन्य मार्गासाठी जमीन संपादन करावी, असेही ठरविण्यात आले. सुरुवातीला प्रकल्पावर काम मध्य रेल्वेकडून होत असतानाच तो कालांतराने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आला. त्याचा पुन्हा नवीन आराखडा बनवला गेला. कालांतराने मुंबई, ठाणे हद्दीत मेट्रो प्रकल्प होत असल्याने या प्रकल्पाचा फायदा होईल का, असा सवाल उपस्थित होत होता. त्यामुळे या प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्यात आला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एका खासगी बडय़ा कंपनीने रुची दाखवली आहे. तसे पत्रही एमआरव्हीसीला दिले. मुंबईत एमआरव्हीसीला एमयूटीपीचे प्रकल्प राबविताना राज्य सरकारकडूनही निधी प्राप्त होतो. त्यामुळे उन्नत प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतलेल्या खासगी कंपनीबाबत राज्य सरकारशीही चर्चा करणे बंधनकारक असल्याने त्याचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी पाठवण्यात आला. त्याबाबत सरकारकडून अद्याप विचार झालेला नाही.

मेट्रो मार्गाचा फेरआढावा

गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने मेट्रो प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने मेट्रोचे जाळे विस्तारण्याचा निर्णय घेताना छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अतिजलद मेट्रो (मार्गिका- ८) मार्गिकेचा प्रस्ताव पुढे आणला. मुंबई विमानतळापासून मानखुर्दपर्यंत मेट्रो मार्गाची आखणी करायची आणि पुढे रेल्वे विकास महामंडळामार्फत आखण्यात येत असलेल्या जलद उन्नत मार्गिकेला जोडणी द्यायची, असे सुरुवातीच्या काळात ठरविण्यात आले. मानखुर्द ते नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी एमआरव्हीसी, एमएमआरडीएसोबत सिडको महामंडळाकडून आर्थिक साहाय्य घ्यायचे, असेही ठरविण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात उन्नत मार्गिकेचा प्रकल्प स्थगित होत असल्याने एमएमआरडीएने जलद मेट्रो मार्गाच्या विस्तारीकरणाचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला असून मानखुर्दपुढे नव्या विमानतळापर्यंत या मार्गाचा विस्तार कशा प्रकारे करायचा, याचा नव्याने आढावा घेण्यात येत आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएमधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला वार्षिक ताळेबंद मांडत असताना या प्रकल्पाचा फेरआढावा घेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गाला प्राधान्य देताना रेल्वेच्या उन्नत मार्गाला बाजूला ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्टय़े

उन्नत प्रकल्प खासगी कंपनीमार्फत उभारतानाच लोकलही याच कंपनीमार्फत चालवण्याचे नियोजन आहे.

उन्नत मार्ग वाशी खाडीवरूनही जाणार असल्याने त्यासाठी पूल उभारणे व अन्य सुविधा.

हा मार्ग मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाला जोडतानाच मेट्रोलाही जोडण्यात येणार आहे. मानखुर्द येथे मेट्रो मार्गाशी, तसेच नेरुळ येथेदेखील मेट्रोशी जोडणी देण्याचे नियोजन.

११ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात १,२६० कोटी खर्चातून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीही विशेष मार्गिका बांधण्यात येणार.

उन्नत जलद मार्ग प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज आहे. निधी नसल्याने प्रकल्प बाजूला पडला. तो खासगी कंपन्यांमार्फत होऊ  शकतो का, याची चाचपणी केल्यानंतर एका कं पनीने पुढाकारही घेतला. त्याच्या मंजुरीसाठी प्रकल्प राज्य सरकारडेही पाठवला आहे.

– रवी शंकर खुराणा, व्यवस्थापकीय संचालक, एमआरव्हीसी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2021 1:03 am

Web Title: hurdles in elevated express way dd 70
Next Stories
1 वाहतूक पोलिसांच्या ताफ्यात २२ ‘पोर्टेबल व्हीएमएस’
2 प्रवाशांसाठी सीएसएमटीत दिशादर्शक फलक
3 आरोग्य विभागाच्या ७५ ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसिस सेवा!
Just Now!
X