परिचारिकांच्या प्रशिक्षण प्रवेशासाठी अट मुंबई : पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा वैद्यकीय क्षेत्रावर अजूनही कायम असून स्त्री सहायक परिचारिका प्रसाविका (एएनएम) आणि सामान्य परिचारिका प्रसाविका (जीएनएम) यांच्या प्रशिक्षणासाठी विवाहित असल्यास पतीचे संमतीपत्र देण्याची अट घालण्यात आली आहे. एएनएम आणि जीएनएम यांच्या प्रशिक्षण प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू असून याचा कालावधी अनुक्रमे दोन आणि तीन वर्षे असतो. हे प्रशिक्षण सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून जिल्हास्तरावर घेतले जाते. प्रशिक्षणार्थी विवाहित असल्यास प्रवेश अर्जासोबत पतीचे संमतीपत्र देण्याचे नमूद केले आहे. प्रशिक्षणाच्या ठिकाणीच महिलांना राहावे लागते. ग्रामीण भागात अनेकदा पतीच्या किंवा कुटुंबीयांच्या दबावामुळे महिला प्रशिक्षण अर्धवट सोडून देतात. हे प्रशिक्षण मोफत आहे आणि अशा रीतीने एक जागा वाया जाते. तसेच प्रशिक्षणाच्या मध्येच अन्य मुलीलाही या जागेवर प्रवेश देता येत नाही. त्यामुळे ही अट अनेक वर्षांपासून लागू आहे. पूर्वी प्रशिक्षणादरम्यान लग्न न करणे किंवा गरोदर न राहणे या अटी होत्या. परंतु कालांतराने त्या काढल्या गेल्या. परंतु ही अट मात्र कायम आहे, अशी माहिती भारतीय परिचर्या परिषदेचे सदस्य आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. रामलिंग माळी यांनी दिली. पतीचे संमतीपत्र असले आणि महिलांना नंतर कुटुंबीयांनी प्रशिक्षण सोडण्याचा दबाव आणल्यास मध्येच सोडता येणार नाही, असा धाक दाखविता येतो. त्यामुळे कुटुंबही नाइलाजाने महिलेला पाठविण्यास तयार होतात. त्यामुळेदेखील यांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात मदत होते अशी दुसरी बाजू डॉ. माळी यांनी मांडली. अटीत बदल करण्याची गरज! पुरुषप्रधान संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी अट त्या काळी घातली असली तरी काळानुसार यात बदल होणे आवश्यक आहे. पतीची संमती मागितल्यास ज्यांना कुटुंबातून पाठिंबा मिळणार नाही, त्यांना हे प्रशिक्षण घेताच येणार नाही. केवळ जबाबदारी झटकून देणारी ही अट सरकारने घालण्याऐवजी तिला सक्षम करणे गरजेचे आहे. अशा महिलांच्या कुटुंबाचे समुपदेशन करणे, महिलेकडून संमतीपत्रक घेणे आणि याचा कायदेशीररीत्या कुटुंबांना धाक दाखविणे शक्य आहे, असे काही मार्ग वैद्यकीय परिचारिका संशोधन सोसायटीच्या उपाध्यक्ष स्वाती राणे यांनी सूचित केले. ही अट संयुक्तिक नाही, असे प्रथमदर्शनी वाटते. समिती स्थापन करून त्यामागील नेमके कारण समजून घेऊ. त्यानुसार अट बदलण्यासाठी प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाईल. - डॉ. साधना तायडे, संचालक, आरोग्य आयमुक्तालय
