दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीवर शेतकरी संघटनांचा विश्वास नाही. या समितीतून विशेष काही तोडगा निघेल असं त्यांना वाटतं नाही, त्यांच्या मताशी मी देखील सहमत आहे, असं मतं ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. मुंबईत ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पवार म्हणाले, “दिल्लीच्या कडक थंडीमध्ये गेले जवळपास ५४ दिवस हजारोंच्या संख्येने शेतकरी सहकुटुंब आंदोलनाला बसले आहेत. या आंदोलकांनी सुमारे पाच किमीचा रस्ता पूर्णपणे व्यापला आहे. या आंदोलकांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्याची सुप्रीम कोर्टाने नोंद घेतली भारत सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टानं घेतलेल्या या दखलीचं आम्ही स्वागत केलं आहे. पण कोर्टानं या सर्व गोष्टीचा विचार करायला नेमलेल्या समितीवर योग्य व्यक्तींची निवड केलेली नाही”

आणखी वाचा- कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर

“या चार सदस्यीय समितीतील सदस्य पाहिल्यास त्यातील प्रत्येक जण ज्या कायद्यांसंबंधी तक्रार आहे त्या कायद्यांचे समर्थन करणारी आहे. त्यांचे या कयद्याबाबतचे विचार यापूर्वी आपण त्यांच्या भाषणांमधून लिखाणातून पाहिले आहेत. त्यामुळे या समितीवर आंदोलनाला बसलेल्या लोकांचा आजिबात विश्वास नाही. या समितीतून काही ठोस तोडगा निघेल असं त्यांना वाटत नाही. त्यांच्या मताशी मी सुद्धा सहमत आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की केंद्र सरकारने हा प्रश्न खरंच गांभीर्यानं घेतला असेल तर स्वतंत्र विचारांच्या व्यक्तींची या समितीवर नियुक्ती केली असती तर ते अधिक बरं झालं असतं,” असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने याप्रश्नावर तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा शरद पवार यांनी ट्विट करत यावर प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, “नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसंच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. हा शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठा दिलासा आहे”. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये यातून शेतकऱ्यांचं हित लक्षात ठेवून ठोस चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे”

First Published on January 14, 2021 2:34 pm