मूळ वेतन दोन लाखांवर, दोन टक्के वाढीव महागाई भत्ता राज्य शासनाच्या सेवेतील आयएएस, आयपीएस, आयएफएस व इतर केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १२५ टक्के महागाई भत्ता समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन दोन लाख रुपयांच्यावर गेले आहे. त्यावर १ जुलैपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आणखी दोन टक्के महागाई भत्ता देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. १ जानेवारी २०१६ पासून ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्या आधी राज्यातील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन ६७ हजार व प्रधान सचिव किंवा त्यावरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन ८० हजाराच्या वर होते. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या सुधारीत वेतनश्रेणीनुसार सनदी अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २५ ते ३५ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे, असे मंत्रालयातील सूत्राकडून सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने आता दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सध्या केंद्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १२५ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. तो सर्व महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सचिवांचे मूळ वेतन आता १ लाख ६७ हजार २०० रुपये, प्रधान सचिवांचे २ लाख ११ हजार ३०० रुपये आणि अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य सचिवांचे २ लाख २५ हजार रुपये इतके झाले आहे. आता त्यावर केंद्र सरकारने १ जुलैपासून २ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची त्याच तारखेपासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही १२५ टक्के महागाई भत्ता त्यांच्या मूळ वेतनात समाविष्ट करावा, अशी मागणी आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत अजून राज्य सरकारने साधी समितीही नेमलेली नाही. एकाच राज्यात काम करणाऱ्या सनदी अधिकारी व राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांबाबत भेदभाव केला जात असल्याबद्दल मंत्रालयातून नाराजीचे सूर निघत आहेत.
