|| निशांत सरवणकर रहिवाशांनाही विकासकाविरोधात हक्क; नादारी दिवाळखोरी संहितेतील बदल फायद्याचा आर्थिक फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांना बँका आणि वित्तीय संस्थांसोबत धनकोचा दर्जा बहाल करणारी 'नादारी दिवाळखोरी संहिते'तील (आयबी कोड) सुधारणा अस्तित्वात आल्यानंतर आता कंपनी न्यायाधिकरणाकडे थेट दाद मागता येणार आहे. संहितेतील तरतुदीनुसार आता एक लाखापेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक झालेल्या रहिवाशालाही कंपनी न्यायाधिकरणाचे दरवाजे खुले झाल्यामुळे इतक्या रकमेचे भाडे थकलेल्या रहिवाशांनाही आता विकासकाला न्यायाधिकरणापुढे खेचता येणार आहे. याप्रकरणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला असून अशा घर खरेदीदारांना मार्गदर्शन करण्याचे ठरविले आहे. धनकोचा दर्जा देण्याची संहितेतील सुधारणा अस्तित्वात आल्यामुळे विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या घरखरेदीदारांना आता बँका व वित्तीय संस्थांसोबत कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची संधी मिळाली आहे. घरखरेदीदार एकटा किंवा समूहाने न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करू शकतो. संहितेच्या २०१६च्या तरतुदीनुसार, ही रक्कम प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तसेच लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप स्वरूपाच्या कंपनीविरुद्ध एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेसाठी न्यायाधिकरणाने अर्ज करण्याची संधी आहे. हा अर्ज न्यायाधिकरणाने दाखल करून घेतल्यानंतर लगेचच इंटर्नल रिझोल्युशन प्रोफेशनलची (कायदेशीर मध्यस्थ) नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर लगेच वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन लगेचच कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त होऊन त्याजागी या प्रोफेशनलची नियुक्ती होते. बँका, वित्तीय संस्था तसेच घरखरेदीदार यांची एक समिती नेमून त्यांचे नियंत्रण या प्रोफेशनलवर असणार आहे. त्यामुळे घरखरेदीदारांना त्यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम मिळणे या सुधारणेमुळे आता शक्य झाले आहे. याच तरतुदीनुसार थकलेले भाडे मिळविण्यासाठीही रहिवासी कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागू शकतो. अशा प्रकारचा अर्ज दाखल व्हावा यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत प्रयत्न करणार असल्याचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. आतापर्यंत थकलेले भाडे मिळविण्यासाठी रहिवाशांना कुठलाच पर्याय नव्हता. न्यायालयात दाद मागूनही काहीही होत नव्हते. आता मात्र कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागून विकासकाला दिवाळखोर घोषित करण्याच्या प्रक्रियेची मागणी करून त्याद्वारे आपली काही रक्कम पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करता येतील, असेही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले. याच संहितेतील आणखी एका तरतुदीनुसार, भागीदारी वा मालकत्व असलेली कंपनी असल्यास एक हजार वा त्यापेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक झालेली असली तरी आता नव्या सुधारणेनुसार घरखरेदीदार वा रहिवाशांना मात्र कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. घर खरेदीदारांना धनकोचा दर्जा मिळाल्यानंतर संहितेतील तरतुदींचा वापर करून कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. परंतु याबाबत अनेक घरखरेदीदार अज्ञानी आहेत. याशिवाय थकीत भाडय़ासाठीही कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
