- संदीप आचार्य करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सामूहिक संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात जारी केलेली २१ दिवसांची टाळेबंदी येत्या १४ एप्रिल रोजी संपुष्टात येत असून देशभरातील टाळेबंदी टप्प्या टप्प्याने कशी मागे घेता येईल याचा व्यापक आराखडा 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (ICMR) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाला सादर केला आहे. आयसीएमआरने सादर केलेल्या आराखड्यात करोनाग्रस्त भागातील सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संकटाला सामोरे जाण्याची क्षमता याचा प्राधान्याने विचार केला आहे. यासाठी करोना संसर्ग असलेल्या भागांचे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. हा अहवालच 'लोकसत्ता'कडे उपलब्ध आहे. टाळेबंदी संपली म्हणजे करोनाचे संकट टळले असे नाही, त्यामुळे त्यानंतरही देशातील जनतेची सुरक्षितता, आर्थिक घडी पुन्हा टप्प्याटप्प्याने बसविण्याचे नियोजन आणि विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांची सोय या गोष्टी ध्यानात घेऊन टाळेबंदीनंतरच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांना त्यांच्या विभागातील दहा प्राधान्य कामे सादर करण्यास सांगितले आहे. आयसीएमआर या आरोग्य क्षेत्रातील संस्थेने यासंदर्भात व्यापक आराखडा ४ एप्रिल रोजी तयार केला असून, टाळेबंदीनंतरही संवेदनशील भागांत कमालीची खबरदारी पाळूनच व्यवहार पूर्वपदावर आणण्याची कसरत करावी लागेल, असे त्यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. करोनाग्रस्त परिसरातील सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संकटास सामोरे जाण्याची क्षमता यांचा एकत्रित विचार करून, टाळेबंदी उठविण्याआधीच्या आठवड्यातील करोना संसर्गाची स्थिती, आणि करोनाग्रस्तांच्या वाढीचे प्रमाण यांवर या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. एखाद्या राज्यातील करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या, जिल्ह्यांची संख्या, प्रभावाखालील परिसर, दर दहा लाख लोकसंख्येमागे रुग्णांचे प्रमाण, आदी बाबी ध्यानात घेऊन, दहा जिल्ह्यांहून कमी जिल्हे असलेली राज्ये व दहा जिल्ह्यांपेक्षा अधिक जिल्हे असलेली राज्ये अशी वर्गवारी करावी, ७ ते १४ एप्रिल या कालावधीत पाचपेक्षा कमी रुग्ण आढळलेले, २० हून कमी रुग्ण आढळलेले, २० ते ५० आणि ५० हून अधिक रुग्णसंख्या आढळलेल्यां भागांकरिता टाळेबंदी उठविण्याचे निकष व टप्पे वेगवेगळे ठेवण्याचा आराखडा आयसीएमआरने तयार केला आहे. ग्रामीण, शहरी, राज्य, देश आणि आंतरराज्यीय निकषांचा विचार करून टाळेबंदी उठविल्यानंतरच्या उपाययोजनांवर या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. १५ जानेवारीनंतर देशात दाखल झालेल्या व ज्यांना सक्तीचे विलगीकरण सुचविण्यात आले आहे अशा व्यक्तींवर कडक देखरेख ठेवून त्यांनी त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई करणे, करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर काटेकोर नजर ठेवणे, आदी कामांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी व आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यास जबाबदार ठरवावे असेही या संस्थेने सुचविले आहे. १४ एप्रिलपूर्वी ज्या अत्यावश्यक सेवांना परवानगी दिली होती, त्या सेवा पुढेही सुरूच राहतील, मात्र, आंतरराज्यीय प्रवासी वाहतूक संपूर्ण बंद राहील. करोना प्रभावित जिल्ह्यांच्या सीमा अन्य जिल्ह्यांकरिता बंद ठेवल्या जातील, मात्र अन्य जिल्ह्यांतील रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक किंवा हवाई सेवांद्वारे प्रवासी वाहतुकीस परवानगी देता येईल. रेल्वेच्या अनारक्षित प्रवासाची तिकिटे वितरित केली जाणार नाहीत, उलट, प्रवासी क्षमतेच्या दोन तृतीयांश संख्येएवढीच तिकिटे आरक्षणाकरिता उपलब्ध रहातील. करोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांत उद्योग, कारखाने, खाणी सुरू करता येतील, मात्र त्यामध्ये केवळ स्थानिक मजूर व कर्मचाऱ्यांनाच काम करता येईल. अन्य जिह्यांतील मजूर वा कर्मचाऱ्यांना मनाई असेल. करोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांतील महामार्गांवरील केवळ निश्चित करण्यात आलेली उपहारगृहे सुरू करता येतील. करोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या जिल्ह्यांत शेतीविषयक कामे पूर्ववत सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारे परवानगी देऊ शकतील. करोनाग्रस्त नागरी भागांतील बससेवा, मेट्रो, रेल्वे वाहतूक बंद राहील, तर अन्य भागांत कमी क्षमतेची खबरदारी घेऊन अल्प प्रमाणात या सेवा सुरू करता येतील. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील ये जा सुरू करता येईल, मात्र, देशात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशास किमान सात दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे राहील. या काळात संबंधित प्रवाशास करोनाची लक्षणे आढळल्यास, पुढील १४ दिवस त्यास अलग ठेवले जाईल. राज्यांतील क्रीडा, धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रम किंवा मेळावे पूर्णतः बंद राहतील. अंत्यसंस्कारासारख्या विधींकरिता २० हून अधिक व्यक्तींच्या जमावास मनाई करण्यात येईल. वेगवेगळ्या टप्प्यांतील करोना प्रभावित प्रदेशांकरिता अशा प्रकारच्या उपाययोजना आयसीएमआरने या आराखड्यात स्पष्ट केल्या असून, ६५ वर्षांवरील वयोवृद्धांनी घराबाहेर पडण्याची वेळ येऊ नये यासाठी कडक खबरदारी घेण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. अशा व्यक्तींसाठी वैद्यकीय तसेच दैनंदिन आवश्यकतेचा वस्तूंचा घरपोच पुरवठा करणारी यंत्रणा तयार असावी, असेही या संस्थेने म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी विमानतळ, रेल्वे वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली आहे, तेथील सुरक्षा यंत्रणांना पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात यावे तसेच कोणताही प्रवासी थर्मल स्कॅनिंग टाळू शकणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही या आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील जनतेच्या आरोग्याची खबरदारी घेतानाच, दैनंदिन व्यवहारदेखील रुळावर आणण्याच्या दृष्टीने आयसीएमआरने आपल्या आराखड्यात प्रारंभिक उपाययोजना सुचविल्या असून, येत्या १४ तारखेस टाळेबंदी संपुष्टात आल्यानंतरही करोनाचा धोका लक्षात घेऊनच नागरिकांनी जबाबदारीचे भान ठेवावे, अशी अपेक्षा या अहवालातून प्रतिबिंबित होत आहे.
