विधानसभेतील २८८ आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. पण ५२ टक्क्यांना धक्का न लागता हे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे. घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर मागासवर्गीय अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेऊ नका, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रसेचे नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ते मराठा आरक्षण आणि राज्यातील दुष्काळी मदतीविषयी बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना धनगर आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचे काय झाले, असा सवाल करत प्रत्येकजण स्वत:च्या फायद्यासाठी राजकीय भाकरी भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरक्षण देताना घटनात्मक आणि कायद्याच्या चौकटीत ते आरक्षण द्यावे, ही आमची मागणी आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल 'टीस'ने मांडला आहे. तो अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवा. कारण मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला निवडणुकीआधी पहिल्या अधिवेशनात आरक्षण देऊ असे म्हटले होते. आता टीसने आपल्या अहवालात काय मांडले आहे, हे सरकारने सांगावे. त्याचबरोबर मुस्लिमांसाठी शिक्षणातील आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्याबाबतही सरकारने भूमिका मांडावी अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ५२ टक्क्यांना धक्का न लावत आरक्षण मिळाले पाहिजे. ओबीसी समाजाला आज त्यांच्यातील हिस्सा काढून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर आरक्षणाचा अहवाल पटलावर ठेऊ नका, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी अजित पवार यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत करण्याची मागणी केली. मदत जाहीर करुनही शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे त्वरीत मदत द्या, असे ते म्हणाले.
