शीव-पनवेल मार्गावरील टोलचा जाच टाळण्याकरिता ‘सिडको’ने एकरकमी १२०० कोटींची रक्कम देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली असली तरी तिजोरीत सुमारे १० हजार कोटी असलेल्या ‘सिडको’समोर ही रक्कम कशी द्यायची, असा प्रश्न पडला आहे. कारण या शासकीय मंडळाच्या नियमात अशी रक्कम देण्याची तरतूदच नाही. परिणामी ही रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागणार आहे. कामोठे येथील प्रस्तावित टोल नाक्याला स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. काँग्रेसचे स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तर टोल नाक्याच्या विरोधात भूमिका घेतली असून, प्रसंगी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. नवी मुंबईतील राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांनीही या टोल नाक्याला विरोध केला आहे. या मार्गावरून ये- जा करणाऱ्यांना टोलचा जाच होऊ नये म्हणून सिडकोने १२०० कोटी रुपये देण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्याच आठवडय़ात केली. सुमारे १० हजार कोटी उपलब्ध असलेल्या ‘सिडको’ ला १२०० कोटी रुपये देणे सहज शक्य आहे, पण यात तांत्रिक अडचणी जास्त आहेत. ‘सिडको’च्या वतीने नियोजनबद्ध नगरे विकसित केली जातात. सिडकोने नवी मुंबईतील नागरिकांच्या वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या ठाणे-तुर्भे रेल्वे मार्गाचा आर्थिक भारही उचलला आहे. मात्र खासगीकरणातून तयार करण्यात आलेल्या मार्गाचा पैसा परत करण्याची कंपनी अधिनियमात तरतूद नसल्याचे समजते. तसेच हा रस्ता ‘सिडको’च्या मालकीचा नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता ठेकेदाराला एकरकमी रक्कम परत करण्याकरिता बरीच मोठी प्रक्रिया पार करावी लागेल. ‘सिडको’च्या संचालक मंडळाला ठराव करावा लागेल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळवावी लागेल. सरकारी पातळीवर सारी तयारी असली तरी रस्त्याचे काम केलेल्या ठेकेदाराचे मत महत्त्वाचे आहे. ठेकेदार एकरकमी १२०० कोटी स्वीकारण्यास तयार होईल का, असा प्रश्न आहे. टोलच्या माध्यमातून जास्त उत्पन्न मिळते. तसेच रस्त्यासाठी १२०० कोटी खर्च झाला असला तरी एकरकमी रक्कम स्वीकारताना ठेकेदाराकडून जास्त रकमेची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. मार्ग काढून ‘सिडको’ पैसे परत करणाररस्त्याच्या कामाचे पैसे परत करण्यात काही तांत्रिक अडचणी असल्या तरी शासनाच्या माध्यमातून मार्ग काढून १२०० कोटी परत देण्याची तयारी असल्याचे ‘सिडको’चे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनी सांगितले. हा रस्ता ‘सिडको’च्या हद्दीत आहे. यामुळे पैसे देण्यात काही अडचण येणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचना केल्याने ती पूर्ण केली जाईल, असेही हिंदुराव यांनी स्पष्ट केले.
