एकीकडे देशात बेरोजगारीचं संकट आ वासून उभे आहे. अशातच जेट एअरवेजच्या सुमारे साडेबावीस हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या कर्मचाऱ्यांबाबत योग्य तो निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नाही तर १० मेनंतर आम्ही मुंबईतली दोन्ही विमानतळं बंद करू असा इशारा भारतीय कामगार सेनेने दिला आहे. भारतीय कामगार सेनेचे सूर्यकांत महाडिक यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. आत्तापर्यंत आम्ही सामोपचाराने वागतो आहोत. १० तारखेला काय निर्णय ठरतो त्यावर आम्ही पुढची दिशा ठरवणार आहोत. जर निर्णय जेट एअरवेजच्या बाजूने लागला तर काहीही प्रश्न नाही अन्यथा मुंबईतल्या विमानतळांवरून एकही विमान उडू देणार नाही असा इशाराच महाडिक यांनी दिला. जेटची विमानं थांबलेली आहेत, त्यामुळे ८०० कोटींचा व्यवसाय परदेशी कंपन्यांना मिळतो आहे. त्यावरचा फायदाही परदेशी कंपन्यांना होतो आहे. जेटची १२० विमानं जमिनीवर आहेत. त्यामुळे लोकांचेही हाल होत आहेत. छोट्या शहरांमधली विमानं रद्द करून ती मोठ्या शहरांकडे वळवली आहेत. त्यामुळे छोट्या शहरांमधल्या लोकांचेही हाल होत आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे तिकिटांचे दरही या कंपन्यांनी वाढवले आहेत. त्यामुळे जनतेची आर्थिक पिळवणूक होते आहे. या सगळ्या गोष्टी आम्ही अधिकारी आणि मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. आमच्या फक्त दोन मागण्या आहेत, त्यातली पहिली मागणी अशी आहे की, आम्हाला जेट कंपनीच हवी आहे त्यांचीच विमानं उडाली पाहिजेत. जेटचे कामगार मग ते कुणीही असोत, पायलट, केबिन क्रू, इंजिनिअर्स, ग्राऊंड स्टाफ, नोडर्स या सगळ्यांना इतर कंपन्याही बोलवत आहेत. मात्र त्यांना अर्ध्या पगारात किंवा तुटपुंज्या पगारात इतर कंपन्या नोकरी करण्यास सांगत आहेत. ही बाब या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय आहे असंही महाडिक यांनी म्हटलं आहे. केंद्र शासनाने बँकांना आदेश द्यावेत की जेट एअरवेजला आर्थिक मदत करावी आणि जेट एअर वेज कामगारांना हवी आहे हेदेखील आम्ही सांगितले आहे. दुसरी मागणी अशी आहे की ज्या कामगारांना पगार दिलेला नाही त्या कामगारांची चूल पेटावी एवढा पगार तरी तुम्ही सुरू करा या दोन मागण्या आम्ही दुबे यांच्याकडे केल्या आहेत. १० मे रोजी बिडिंगसाठी अर्ज केला आहे त्यांच्याबाबत निर्णय होईल. ८ मे रोजी आम्ही धरणे आंदोलनही करतो आहोत. जर १० मे पर्यंत जेटबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर मुंबईतून एकही विमान उडू देणार नाही असा इशारा महाडिक यांनी दिला आहे. केंद्र शासनाच्या सगळ्या खात्यांच्या मंत्र्यांना आम्ही पत्र लिहिलं आहे आणि मागण्या कळवल्या आहेत असंही महाडिक यांनी स्पष्ट केलं.
