पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीत बसून निर्णय घेतात, मग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षां शासकीय निवासस्थानी निर्णय घेतले, तर बिघडले कुठे, असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपला विधानपरिषदेत केला. पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना पवार यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. पवार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांचे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत राज्यातील प्रत्येक विभागाकडे बारीक लक्ष आहे. पंतप्रधानांप्रमाणे ते प्रत्येक विभागातील अधिकारी व संबंधितांशी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून बोलून निर्णय घेत आहेत. करोनाचा मुकाबला राज्य सरकार समर्थपणे करीत आहे. केंद्राकडून राज्याच्या हिश्श्याचे २२ हजार कोटी रूपये मिळालेले नाहीत. तरीही राज्य सरकार आपल्या निधीतून मोठी आर्थिक मदत देत आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून ३२४४ कोटी रूपयांचा निधी मंगळवारीच वितरीत केला असून त्यापैकी ५० टक्के करोनासाठी आहे. केंद्र सरकार आता पीपीई किट, औषधे आदींसाठी निधी देणार नाही, तो भार राज्य सरकार उचलणार आहे. राज्याने गरजूंना अन्नधान्य व इतर मदत केली आहे.जनतेच्या मदतीसाठी गरज लागेल तेवढा निधी उभारू, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
