विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने नाकारला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी)ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील बुलेट ट्रेनची धडक बसण्याची चिन्हे असून अनेक कायदेशीर व तांत्रिक अडथळे उभे राहणार आहेत. या वित्तीय सेवा केंद्राला ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून केंद्र सरकारने दर्जा देण्यासाठी ५० हेक्टरची अट शिथिल करावी, या राज्य सरकारच्या मागणीला केंद्राने स्पष्ट नकार दिला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘गिफ्ट’ प्रकल्प गुजरातमध्ये साकारला जावा, यासाठी महाराष्ट्रावर केंद्र सरकार अन्याय करीत असल्याची भावना आहे. मात्र केंद्र सरकार उभे करीत असलेल्या अडथळ्यांमुळे राज्य सरकारचे धाबे दणाणले असून ५० हेक्टर जागेची तरतूद करून पुन्हा केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या केंद्रासाठी रेल्वे व केंद्र सरकारने ‘हिरवा कंदील’ दाखविला, तरच बुलेट ट्रेनला राज्य सरकार ‘हिरवा झेंडा’ दाखवेल, अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे. बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ०.९ हेक्टर एवढी जागा भूपृष्ठावर, तर ४.५ हेक्टर जागा भूमिगत लागणार आहे. या जागेवर राज्य सरकारकडून वित्तीय सेवा केंद्र उभारले जाणार असून रेल्वेला एकदा जमीन दिल्यावर तेथे रेल्वे कायदा लागू होतो. त्यामुळे रेल्वे प्रकल्पालगतच्या जागेत बांधकामे करण्यावर कायदेशीर र्निबध लागू होतात. हा केंद्रीय कायदा असून राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र नगररचना कायदा’ (एमआरटीपी) त्या क्षेत्रासाठी लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्राने कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून वित्तीय सेवा केंद्राला कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्टय़ा सर्व मान्यता दिल्या तरच हे केंद्र होऊ शकते. त्यामुळे बुलेट ट्रेनमुळे या केंद्रासाठी अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा धोक्याचा इशारा राज्य सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिला असून योग्य निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. रेल्वे कायद्यातील तरतुदी केंद्र सरकार या केंद्रासाठी शिथिल करणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी ५० हेक्टर जागेची केंद्र सरकारची अट असून मुंबईत जागेची टंचाई असल्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलात ३८ हेक्टर जागा देऊन उर्वरित जागा जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला होता. मात्र ही अट शिथिल करण्यास केंद्राने स्पष्ट नकार दिल्याने तातडीने ‘जी’ ब्लॉकमधील आणखी १२ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देऊन केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र राज्याच्या आर्थिक केंद्रासाठी केंद्र सरकारने सर्व कायदेशीर व तांत्रिक अडथळे दूर करावेत, तरच बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी जागा दिली जाईल, असा पवित्रा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला आहे. गुजरातचाच अधिक फायदा राज्यात बुलेट ट्रेनचे क्षेत्र ३३ टक्केअसून ७७ टक्के गुजरातमध्ये असल्याने त्यांचाच मोठा लाभ होणार आहे. त्यामुळे मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनसाठी केंद्राने मान्यता द्यावी, अशी अट राज्य सरकारने ठेवली असून स्पॅनिश कार्पोरेशनला ते काम दिले जाईल. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अटींना किंवा आक्षेपांना पंतप्रधान मोदी महत्त्व देणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
