News Flash

पुन्हा कॅम्पाकोला

५ जुलै १९८८ रोजी मालमत्ता विभागाकडून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली.

विकासक व फेडरेशनचे नाव मालमत्ता करारावर घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळला; लेखी स्पष्टीकरण आल्यावरच निर्णय

कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत बांधकामांबाबत अजूनही कोणताही निर्णय झालेला नसताना कृष्णा डेव्हलपर्सचे नाव व सहा गृहनिर्माण संस्थांचे फेडरेशन यांची नावे मालमत्ता पत्रकात दाखल करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून बुधवारी सुधार समितीमध्ये सादर करण्यात आला. १९९२ पासून प्रशासनाकडून सादर होत असलेला हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा दफ्तरी दाखल करण्यात आला असून प्रशासनाकडून या प्रस्तावाबाबत लेखी स्पष्टीकरण आल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सुधार समितीत ठरवण्यात आले.

वरळीतील कॅम्पाकोला कम्पाउंडमधील अनधिकृत आलिशान घरांवर दोन वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने सुरू केलेली कारवाई गाजली. एकीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच कॅम्पाकोला कम्पाउंडच्या फेडरेशन व विकासकाचे नाव मालमत्ता करारावर घेण्यासाठी प्रशासनाने सुधार समितीत प्रस्ताव सादर केला. १४ जुलै २०१६ रोजी सुधार विभागाच्या उपायुक्तांच्या दालनात घेतलेल्या सुनावणीत कॅम्पाकोला कम्पाउंडमधील ६ गृहनिर्माण संस्थांचे फेडरेशन व मे. कृष्णा डेव्हलपर्स यांचे नावे मालमत्ता पत्रकात दाखल करावीत व पालिकेच्या धोरणानुसार मक्ता करार करावा व यामुळे अनधिकृत बांधकाम, बेकायदेशीर वास्तव्याविरोधात करण्यात आलेली कारवाई रद्द केली जाणार नाही असे ठरले. त्याप्रमाणे बुधवारी सुधार समितीत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र या प्रकरणी सुधार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी प्रशासनाकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवले असून हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला.

पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार काय घडले?

  • मेसर्स प्युअर ं्रिडंक्स प्रायव्हेट लिमिटेडने वार्षिक १ रुपया या नाममात्र भाडय़ाने २१४१८ चौरस वार क्षेत्रफळ १७ जानेवारी १९६२ रोजी पालिकेकडून घेतले.
  • कंपनीसाठी दिलेल्या जागेत प्रत्यक्षात आलिशान इमारती बांधण्यात आल्या. यासाठी मेसर्स प्युअर ड्रिंक्स किंवा वास्तुविशारद मेसर्स राजा अधेरी यांच्याकडून मालमत्ता विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्जही करण्यात आला नाही. ५ जुलै १९८८ रोजी मालमत्ता विभागाकडून कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली.
  • भूभाडे व दंड भरून शक्य असल्यास अनधिकृत बांधकाम नियमित करावीत अन्यथा पाडून टाकावीत, असे विधी समितीने सांगितले. त्यानुसार भूभागाचा मक्ता करार चालू ठेवावा असा निर्णय २४ डिसेंबर १९९२ रोजी सुधार समितीने घेतला. मात्र २३ जून १९९५ रोजी सोहनसिंग कोहली या नगरसेवकाने सुधार समितीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला. मात्र २००० मध्ये तत्कालिन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव बंद करण्याची विनंती केली.
  • १६ ऑगस्ट २०१० रोजी पालिकेने कॅम्पाकोलाला पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली. दरम्यान ३१ ऑक्टोबर २००७ ते १२ जानेवारी २०१० या काळात या क्षेत्राच्या मालमत्ता खात्याच्या अभिलेखावर मेसर्स कृष्णा डेव्हलपर्सचे नाव घेण्यासाठी पत्रव्यवहार झाला. मात्र १ एप्रिल २०१२ रोजी हा मक्ता करार रद्द करून कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅम्पाकोला रहिवासी व महानगरपालिका यांच्यात न्यायालयीन लढा सुरू आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 24, 2016 3:05 am

Web Title: illegal campa cola issue
Next Stories
1 नोटा मोजण्याच्या यंत्रांना वाढती मागणी
2 दळण आणि ‘वळण’ : मुंबईकरांची स्वच्छ मेट्रो
3 गॅलऱ्यांचा फेरा : ८६८८ मैलांचं अंतर..
Just Now!
X