बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हे घटनाविरोधी असल्याचे बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केल्यानंतर राज्यातील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे धोरण आखण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी आणखी एक चपराक दिली. बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखल्यास आपल्या परवानगीशिवाय त्याची अंमलबजावणी सरकारने करू नये, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरूच ठेवण्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करीत या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्यांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. नवी मुंबईतील दिघा येथील सिडको, एमआयडीसी आणि राज्य सरकारच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून उभ्या करण्यात आलेल्या ८६ बहुमजली बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी राजीव मिश्रा यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केली आहे. याशिवाय नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा अमिता मारू यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर न्यायालयाने गुरुवारी तपशीलवार आदेश दिला. ज्या उद्देशाने नवी मुंबई विकसित करण्यात आली तो उद्देश तसाच ठेवण्याच्या दृष्टीने तेथे झपाटय़ाने होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तसेच पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांना कारवाईसंदर्भात विविध आदेश दिले. एमआरटीपी कायद्यानुसार पालिकेला सिडको तसेच एमआयडीसीच्या परिसरातील बेकायदा बांधकामांवरही कारवाईचे अधिकार आहेत, परंतु जेथे क्षेत्राचा वाद आहे तेथे नवी मुंबई पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीने समन्वय समितीद्वारे कारवाईचा निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. * अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी यंत्रणांनी प्रस्ताव दिल्यास त्यावर तात्काळ निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. ’अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी तेथील लोकप्रतिनिधींनी अडथळे निर्माण करण्याऐवजी तीनही यंत्रणांना मदत करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ’कारवाईची नोटीस बजावल्यानंतर संबंधितांनी त्याला स्थगिती मिळवण्याआधीच तीनही यंत्रणांनी संबंधित न्यायालयांमध्ये कॅव्हेट दाखल करावे आणि कारवाई होईलच, अशा पद्धतीने प्रकरण हाताळण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.
