बंद योजनांचे जाहीर लिलाव होणार परवानगी न घेता बिनधास्तपणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात बेकायदा बांधकामे करण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकल्पांची माहिती घेण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. त्यानंतर अशा योजनांवरही कारवाई केली जाणार आहे. सर्वच झोपु योजनांचे सध्या ऑडिट सुरू असून या योजना तात्काळ मार्गी लागाव्यात या दिशेने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. झोपु योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. नागपूर येथील अधिवेशनातही त्यांनी बंद पडलेल्या झोपु योजना सरकार राबवील, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर प्राधिकरणाने तब्बल ११४ विकासकांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. या नोटिशीत १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून नोटिशीला दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्यास अशा योजना प्राधिकरण ताब्यात घेणार आहे. या योजनांचा जाहीर लिलाव केला जाणार आहे. आणखीही अनेक योजनांचा आढावा घेतला जात आहे. तब्बल १८० योजना या विविध कारणांमुळे रखडल्या असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. यापैकी काही योजनांनी गेल्या काही महिन्यांत वेग घेतला आहे. अशा योजना आणखी वेगाने पुढे जाव्यात यासाठी आवश्यक त्या मंजुऱ्या युद्धपातळीवर मिळाव्यात या दिशेने प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बडय़ा विकासकावर कारवाई अनेक बडय़ा विकासकांना इरादा पत्रे जारी झाली आहेत. तरीही त्यांच्याकडून २० ते २२ वर्षांत काहीही हालचाल झाली नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अशा योजनांना दयामाया दाखविली जाणार नाही, असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अशा विकासकांकडून न्यायालयात जाण्याची शक्यता गृहीत धरून तयारी करण्यात आल्याचेही प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. काही विकासकांनी प्राधिकरणाची परवानगी न घेताही विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम केले आहे. अशापैकी वांद्रे येथील एका बडय़ा विकासकावर कारवाईही करण्यात आली आहे. अशा विकासकांचीही यादी तयार केली जात असल्याचे प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. बंद व रखडलेल्या झोपु योजनांमधील विकासकांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आणखीही काही झोपु योजनांना आम्ही आढावा घेत आहोत. त्यापैकी काही योजनांमध्ये परवानगी न घेताच बेकायदेशीर बांधकामेही केलेली आहेत. अशा सर्वाविरुद्ध कारवाई केली जाईल. झोपु योजना तातडीने पूर्ण व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
