बंद पडलेली खटाव मिल विकत घेऊन एका बडय़ा उद्योग समूहासह संयुक्त प्रकल्प राबविणाऱ्या स्वयंम रिएल्टर्स अँड ट्रेडर्स या कंपनीला बेकायदा उत्खनन केल्याची गंभीर दखल शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेऊन नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले असून अद्याप विकासकाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणी तीन कोटींपर्यंत दंड होऊ शकतो, असेही सूचित करण्यात आले. खटाव मिलचा सुमारे ४९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मे. स्वयंम रिएल्टर्स अँड ट्रेडर्स या कंपनीने औद्योगिक वित्तीय पुनर्रचना मंडळाच्या मंजुरीनंतर विकत घेतला. मात्र यापैकी १४ हजार १८२ चौरस मीटर भूखंड हा पालिकेच्या मालकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेचा लीज भूखंड नावावर करून घेतल्यानंतरच विकासकाला संपूर्ण भूखंडाची मालकी मिळू शकते. मात्र तसे करण्याआधीच विकासकाने पालिकेला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपणच भूखंडाचे मालक असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती दिली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयेश कोटक यांनी ही बाब उघड केल्यानंतर पालिकेने या प्रकल्पाच्या पुढील परवानग्या थांबविल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर पर्यावरण विभागाची विशिष्ट मजल्यांना मंजुरी नसतानाही पालिकेने त्यापेक्षा अधिक मजल्यांसाठी परवानगी दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. खटाव मिल प्रकल्प विकास नियंत्रण नियमावली ५८ अन्वये मंजूर करण्यात आला असून अनुक्रमे ६० व ३१ मजल्यांच्या इमारतींच्या आराखडय़ांना पालिकेने मंजुरी दिली. परंतु पर्यावरण विभागाकडून घेतलेल्या मंजुरीत अनुक्रमे ४४ व १० मजल्यांचा उल्लेख होता. यापैकी एका इमारतीच्या बांधकामासाठी भूखंड उत्खननाचे काम सुरू करण्यात आले, परंतु उत्खननासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असतानाही ती न घेतल्याची बाबही उघड झाली. * तब्बल २० हजार ३६८ ब्रास उत्खनन झाल्याचे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. * हे उत्खनन बेकायदा असून त्याबाबत विकासकाकडे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले.
