नवी मुंबई पालिकेचे नावीन्यपूर्ण ‘सॉफ्टवेअर’ सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करणार दहीहंडी, गणेशोत्सव तसेच नवरात्रोत्सवातील बेकायदा मंडपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई पालिकेने नवे ‘सॉफ्टवेअर’ विकसित केले असून ते उच्च न्यायालयाच्याही पसंतीस पडले आहे. त्यामुळेच हे ‘सॉफ्टवेअर’ राज्यातील सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्याबाबत विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. मंडपांना परवानगी देणाऱ्या पालिका, वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाला या ‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून मंडपांसाठी आलेल्या अर्जाबाबत एका ‘क्लिक’वर एकाच वेळी सगळी माहिती उपलब्ध होणार आणि त्याद्वारे पाठपुरावाही करता येणार आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, दिवाळी, नवरात्रोत्सवादरम्यान उभारण्यात आलेल्या बेकायदा उत्सवी मंडपांवरील कारवाईचा अहवाल पालिकांना सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यामध्ये नवी मुंबई पालिकेचाही त्यात समावेश आहे. मात्र आयुक्तांनी बेकायदा मंडपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने एक नवे ‘सॉफ्टवेअर’ विकसित केले आहे. त्यामुळे येत्या वर्षांपासून या ‘सॉफ्टवेअर’द्वारे न्यायालयाच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, अशी हमी पालिकेतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या ‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे संबंधित प्रभाग अधिकारी मंडपांच्या परवानगीसाठी अर्ज मागवेल, त्याची पडताळणी करून त्याला परवानी देणे, परवानगी दिल्यानंतर ती देताना घालण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता केली जात आहे की नाही याची शहानिशा केली जाईल तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे अर्जाला जोडण्यात आली आहेत की नाही याची पाहणी केली जाईल. मंडपांना वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांचीही परवानगी आवश्यक आहे. त्याचाच भाग म्हणून या प्रक्रियेत त्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्ज योग्य असल्याची खात्री झाली की संबंधित अधिकारी या ‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून वाहतूक पोलीस, अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांकडून त्यांचे म्हणणे मागवेल. या तिन्ही यंत्रणांनी अर्जातील माहितीची शहानिशा केल्यानंतर ‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून ‘ना हरकत’ द्यायची आहे. त्यासाठी त्यांना दहा दिवसांच्या अवधीची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. संदीप मारणे यांनी न्यायालयाला दिली. उपअभियंत्याकडून पाहणी या ‘ना हरकती’नंतर संबंधित प्रभागाचा उपअभियंता मंडप उभारण्यात येणार असेल त्या जागेला भेट देईल, तेथील छायाचित्र काढेल आणि मंडप वाहतुकीला, पादचाऱ्यांसाठी अडथळा ठरत नाही याचा अहवाल दहा दिवसांत सादर करेल. त्या आधारे परवानगी देण्यात आल्यावर त्याची माहिती ‘सॉफ्टवेअर’द्वारेच ‘ई-मेल’ तसेच लघुसंदेश पाठवून अर्जदारांना देण्यात येईल.
