उच्च न्यायालयाचा निकाल; पादचारी पूल, उड्डाणपूल, मंदिरे यांच्या भोवतीही मनाई फेरीवाल्यांना उपजीविकेसाठी विक्री करण्याचा हक्क आहेच, पण पदपथ, पूल आणि रस्त्यांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा हक्कही महत्त्वाचा आहे, असे स्पष्ट करीत रेल्वे स्थानकांपासून दीडशे मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना मनाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. रेल्वेमार्गावरील उड्डाण पूल तसेच पादचारी पुलांवरही फेरीवाल्यांना मनाई करण्यात आली असून त्यासाठी न्यायालयाने एल्फिन्स्टन स्थानकातील चेंगराचेंगरीचा दाखला दिला आहे. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर मुंबईत सुरू असलेल्या राजकीय रणकंदनालाही या निकालाने चपराक मिळाली आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांच्यासह राज्यभरातील विविध फेरीवाला संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर ११८ पानी निकालपत्र देताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा निकाल देताना न्यायालयाने एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा प्रामुख्याने दाखला दिला. या पुलावर प्रवाशांच्या गर्दीमुळे गोंधळाची स्थिती झाली आणि त्याचे पर्यवसान चेंगराचेंगरीत होऊन २३ जणांचा हकनाक बळी गेला. त्या पुलावर बेकायदा असलेली फेरीवाल्यांची गर्दी हेदेखील या चेंगराचेंगरीस कारणीभूत ठरल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांपासून दीडशे मीटर परिसर तसेच रेल्वेमार्गावरील उड्डाणपूल आणि पादचारी पुलांवर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करता येणार नाही, ही क्षेत्रे ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेसाठी स्थानक परिसरातील बेकायदा फेरीवाल्यांची गर्दीही तेवढीच जबाबदार असल्याचे पुढे आल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांना लक्ष्य केले होते. त्याविरोधात निरूपम यांनीही फेरीवाल्यांच्या बाजूने दंड थोपटले होते. हा प्रश्न रस्त्यावर चिघळत असतानाच निरूपम आणि काही संघटनांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले होते. फेरीवाला (रस्त्यावरील विक्री अधिनियमन आणि उपजीविका संरक्षण) कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्यावर कारवाई करू शकत नाही. एवढेच नव्हे, तर हा कायदा अंमलात आल्याने आता कुठेही ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ अस्तित्त्वातच नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांना कुठेही आपले दुकान थाटता येईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांना तेथून हटवू शकत नाहीत वा त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाहीत, असा दावा फेरीवाला संघटनांनी केला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांचा हा दावा मान्य केला तर सर्वच शहरांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांबाबत २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचाही दाखला दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्र जोपर्यंत निश्चित वा अधिसूचित केली जात नाहीत तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ सालच्या निकालात ज्या परिसराला फेरीवाला क्षेत्र म्हणून मंजूर दिली आहे, त्याच क्षेत्रांत फेरीवाल्यांना परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थानी अद्यापपर्यंत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी केलेली नाही. त्यांनी मुंबई महानगर पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या पद्धतीचा पाठपुरावा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय ज्या पालिकांनी या सर्वेक्षणासाठी अद्याप शहर फेरीवाला समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांनी २००९ च्या धोरणानुसार ती सहा आठवडय़ांमध्ये ती स्थापन करावी आणि तीन महिन्यांमध्ये सर्वेक्षण करावे, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. एकीकडे उपजीविकेचे साधन म्हणून रस्त्यावर विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा हक्क, तर दुसरीकडे चालण्यासाठी मोकळे पदपथ व वाहतुकीसाठी मोकळे रस्ते उपलब्ध असण्याचा नागरिकांचा हक्क यामध्ये समतोल राखण्याचे कठीण आव्हान या याचिकांच्या माध्यमातून आमच्यासमोर होते. परंतु पदपथ व रस्ते हे सार्वजनिक मालमत्ता आहे आणि लोकांसाठी ते उपलब्ध केले पाहिजेत. ते खासगी वापरासाठी नाहीत. म्हणूनच खासगी वापरासाठी त्यांचा वापर करणे हे निराशाजनक आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेच्या हक्काचा विचार करताना पादचाऱ्यांच्या चालण्याच्या हक्काचा हा निकाल देताना प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. - उच्च न्यायालय इथे अटकाव.. धार्मिक पूजास्थळ, मंदिर, रुग्णालये वा शैक्षणिक संकुलांपासून १०० मीटपर्यंत फेरीवाल्यांना मनाई. महापालिका मंडया, अन्य बाजारपेठा व रेल्वे स्थानकांपासून १५० मीटपर्यंत फेरीवाल्यांना अटकाव. मंदिर व धार्मिक स्थळांलगत केवळ फुले, पूजासाहित्य विकण्याची मुभा. पादचारी पूल वा उड्डाण पुलांवर फेरीवाल्यांना विक्री करता येणार नाही.
