पात्र ९९ हजार फेरीवाल्यांना दिलासा धार्मिक स्थळ, शिक्षण संस्था, रुग्णालय आदीपासून १०० मीटर, तर रेल्वे स्थानक, पालिका मंडयांपासून १५० मीटर परिसरात तसेच पादचारी पूल आदींवर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याला बंदी घालणाऱ्या आपल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट नकार दिला. मात्र त्याच वेळी मुंबई पालिकेने केलेल्या पाहणीमध्ये पात्र ठरलेल्या ९९ हजार फेरीवाल्यांना हा आदेश लागू नसल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे निर्णयाला आठ आठवडय़ांची स्थगिती देण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘आझाद हॉकर्स युनियन’ या फेरीवाला संघटनेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता त्याला स्थगिती देण्याची विनंती संघटनेतर्फे करण्यात आली. मात्र त्यांची ही विनंती मान्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. नागरिकांचा हक्कही महत्त्वाचा फेरीवाल्यांना उपजीविकेसाठी विक्री करण्याचा हक्क आहेच, पण पदपथ, पूल, रस्त्यांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा हक्कही महत्त्वाचा आहे, असे स्पष्ट करत धार्मिक स्थळ, शिक्षण संस्था, रुग्णालय आदीपासून १०० मीटर, तर रेल्वे स्थानक, पालिका मंडयांपासून १५० मीटर परिसरात तसेच पादचारी पूल आदींवर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याला न्यायालयाने बंदी घातली होती. तसेच मुंबई काँग्रेसे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्यासह राज्यभरातील विविध संघटनांनी केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
