News Flash

कार्यकर्त्यांना रोखा अन्यथा कारवाई!

बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी न्यायालयाचा राजकीय नेत्यांना इशारा

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी न्यायालयाचा राजकीय नेत्यांना इशारा

बेकायदा फलकांवर वारंवार झळकणाऱ्या राजकीय नेत्यांनीच आता पुढाकार घेऊन बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना रोखले नाही, तर काही महिन्यांनी येणाऱ्या निर्णायक वेळेस हे नेते महत्त्वाच्या कामांसाठी उपलब्ध होणार नाहीत, असा सूचक इशारा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना दिला.

आपल्या या वाक्याचा नेमका अर्थ काय आहे हे तुम्हाला कळलेच असेल, असेही न्यायालयाने निवडणुकांचा आणि अवमान कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याचा उल्लेख न करता स्पष्ट केले.

बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, अशी हमी देऊनही ती करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर काय कारवाई केली याबाबत भाजपने एकदाही प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. परंतु कार्यकर्त्यांना बेकायदा फलकबाजीपासून रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्याचे पालन न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर काय कारवाई केली जात आहे याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करू, असे भाजपतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर ८० हून अधिक टक्के बेकायदा फलकबाजीही राजकीय पक्षांकडूनच केली जात असल्याचेही नमूद करत न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कारवाईबाबत सूचक इशारा दिला.

एवढेच नव्हे, तर बेकायदा फलकबाजी न करण्याबाबतचे बंधन केवळ हमी देणाऱ्या राजकीय पक्षांनाच लागू आहे. मात्र ज्या दोन महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी (शिवसेना आणि काँग्रेस) हमी दिलेली नाही त्यांच्याकडून सर्रास बेकायदा फलकबाजी केली जात आहे. त्यांना याबाबतचे कुठलेच बंधन नाही, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. शिवाय या दोन पक्षांनाही हे बंधन उच्च न्यायालयाचे आहे याचा विसर पडलेला आहे, ही बाब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड्. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांचे म्हणणे मान्य करत बेकायदा फलकबाजी करणारे या पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांची नावे सादर करण्यात यावी. त्यांनाही नोटीस बजावली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पक्षाने काहीच केले नाही का?

बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी १५ सक्रिय सदस्यांना निलंबित केल्याचा दावाही राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे करण्यात आला. मात्र हे सदस्य तात्पुरते होते आणि त्यांच्यावर  कारवाई केली गेली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे सिद्धेश पिळणकर यांनी केला. शिवाय पक्षाने केवळ २०१६मधील कारवाईची आकडेवारी दिल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यानंतर पक्षाने काहीच केले नाही का? असा सवाल करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राष्ट्रवादीला दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2019 2:13 am

Web Title: illegal hoarding bombay high court
Next Stories
1 सरकार देर आए, पर दुरुस्त आए – राज ठाकरे
2 राज्य सरकारच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे
3 मुंबईतील सामान्यांसाठीची मोक्याची जागा पत्रकारांच्या झोळीत!
Just Now!
X