बेकायदा फलकबाजी प्रकरण; न्यायालयाने हात टेकले शहराला बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीला आवर घालण्यासाठी वारंवार कठोर आदेश देण्यात आले. शेवटचे हत्यार म्हणून पक्षांना दंडही आकारण्यात आला. मात्र त्यानंतरही राजकीय पक्षांकडून सर्रास बेकायदा फलकबाजी सुरू असून त्याद्वारे न्यायालयाच्या आदेशांची खिल्लीच उडवली जात आहे, अशा शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने गुरुवारी खंत आणि हतबलता व्यक्त केली. बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी गेले वर्षभर विविध आदेश देण्यात आलेले आहेत. परंतु बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, अशी हमी एकीकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे देत दुसरीकडे मात्र सर्रास फलकबाजी करून ९० टक्के राजकीय पक्ष न्यायालयाच्या आदेश धाब्यावर बसवत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे, असे कुठल्याच राजकीय पक्षाला वाटत नाही. उलट सर्रास बेकायदा फलकबाजी करून राजकीय पक्ष न्यायालयाच्या आदेशांची खिल्लीच उडवत असल्याची खंत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केली. सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि जनहित मंच या संस्थांनी बेकायदा फलकबाजीविरोधात केलेल्या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस बेकायदा फलकबाजीसाठी भाजप, मनसे नेत्यांना दंड आकारताना न्यायालयाने दंडाची रक्कम गेल्याच आठवडय़ात वसूलही केली. मात्र याला दोन दिवस होत नाहीत तोच ‘मराठी भाषा दिवसा’चे औचित्य साधत मुंबई-पुण्यामध्ये एक हजारांहून अधिक बेकायदा फलके लावण्यात आली. एकटय़ा शिवाजी पार्कमध्ये १५०हून अधिक बेकायदा फलक लावण्यात आले होते. त्यात सगळेच राजकीय पक्ष आघाडीवर होती, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच न्यायालयाच्या आदेश धाब्यावर बसवले जात असल्याबाबत संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतरच या सगळ्यांना चाप बसेल. त्यामुळेच जेव्हा जेव्हा न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे हे समोर आल्यास संबंधितांवर तात्काळ अवमान कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. शिवसेनेला पुन्हा फटकारले शिवसेनेतर्फे पुन्हा एकदा पक्ष स्वत:च्या पक्षांतर्गत यंत्रणेद्वारे कारवाई करेल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे बेकायदा फलक दिसल्यास सर्वसामान्य नागरिकांनी पक्षाच्या कार्यालयात त्याबाबत तक्रार करावी. त्यानंतर पक्षाकडून कारवाई केली जाईल. तसे न झाल्यास पालिका कारवाई करेल, असा प्रस्ताव शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड्. विश्वजीत सावंत यांनी न्यायालयासमोर ठेवला. त्यावर या अजब प्रस्तावाबाबत न्यायालयाने शिवसेनेला फैलावर घेत बेकायदा फलकबाजीबाबत राजकीय नेत्यांना काहीच माहीत नसल्याचे पक्षाला म्हणायचे आहे का, असा संतप्त सवाल केला. सर्वसामान्य नागरिक राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात जाऊन पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीबाबत एवढय़ा सहजपणे तक्रार करू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने केला.
