भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (मुंबै बँक) बँकेच्या संचालक मंडळाचा आणखी एक धक्कादायक प्रताप समोर आला आहे. या बँकेच्या संचालक मंडळाने ‘नाबार्ड’ची परवानगी न घेता तसेच बँकेच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यापेक्षा (नेटवर्थ) अधिक म्हणजे तब्बल ३५० कोटींचे कर्ज पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी देण्याचा घाट घातला आहे. संचालक मंडळाच्या या निर्णयामुळे बँक पुन्हा अडचणीत जाण्याची भीती बँकेतील काही संचालक आणि अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत असून याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे दाद मागण्याची तयारी काही संचालकांनी सुरू केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मुंबै बँक आधीच चर्चेत आहे. या बँकेची सध्या सहकार विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यापासून ही चौकशी थंडावल्याचे बोलले जाते. अशा स्थितीत सरकारी आशीर्वादाच्या बळावर बँकेच्या संचालक मंडळाने पुन्हा एकदा मनमानी कारभार सुरू केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी केवळ १४ कोटींचे भागभांडवल असलेल्या कंपनीस १०० कोटींचे कर्ज देण्याचा या बँकेच्या संचालक मंडळाचा प्रताप ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला होता. त्यानंतर हा निर्णय बँकेने रद्द केला होता. असेच एक नवे कर्जप्रकरण समोर आले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर शहरातील रस्त्यांचा कायापालट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(एनएचआय)च्या माध्यमातून १३०० कोटी रुपये खर्चून नागपूर शहरासाठी बाह्य़वळण रस्ता बांधण्यात येणार असून हे काम एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीस मिळाले आहे. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के निधी ठेकेदारास उभारायचा असून ४० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. या कर्जव्यवहारास पायाभूत सोयी-सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या आणि राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्यातील सध्याच्या तणावपूर्ण संबंधांची पाश्र्वभूमी आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देत नसल्याने त्यासाठी अन्य मार्ग, पर्याय त्यांना शोधावे लागत आहेत. त्यातलाच एक पर्याय सहकारी बँकांचा आहे. उपरोक्त प्रकल्पासाठी कर्ज उभारताना एमईपीने मुंबै बँकेकडे कर्जाची मागणी केली होती. ती मान्य करताना बँकेने तब्बल ३५० कोटींचे कर्ज मंजूर केले असून त्यातील १४० कोटी रुपयांचे वितरणही करण्यात आले आहे. मात्र या प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाली असून प्रशासनाचे मत विचारात न घेताच संचालक मंडळाने कर्जमंजुरी केल्याची चर्चा बँकेत सुरू आहे. याबाबत ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झालेली माहिती आणि कागदपत्रे यानुसार मुळातच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे र्निबध आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारची भागीदारी असलेल्या प्रकल्पांसाठीही कर्ज देण्यापूर्वी ‘नाबार्ड’ची परवानगी आवश्यक आहे. या बँकेच्या संचालक मंडळाने मात्र, ‘हा प्रकल्प राज्याचा नसून केंद्र सरकारचा असल्याने ‘नाबार्ड’च्या परवानगीची गरज नाही’, असा दावा करीत कर्जमंजुरी दिली. विशेष म्हणजे कोणत्याही बँकेला त्यांच्या नेटवर्थपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज एकाच कंपनीस देता येत नाही. मुंबै बँकेने मात्र २१६ कोटींचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य असताना तब्बल एकाच कंपनीस ३५० कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्यासाठी कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता केवळ १०० कोटींच्या व्यक्तिगत हमीवर हे कर्ज देण्यात आले असून त्याची सात वर्षांत परतफेड करायची आहे. मात्र या प्रकल्पानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) ठेकेदास कंपनीस १५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम देणार असल्याने उद्या एमईपी आणि एनएचएआय यांच्यात काही वाद निर्माण झाला आणि कर्ज परतफेड रखडली तर बँक अडचणीत येण्याची भीती बँकेतील काही अधिकारी आणि संचालकांनी व्यक्त केली. मात्र त्याबाबत उघडपणे बोलायला कोणीही तयार नाही. विशेष म्हणजे हे कर्ज मंजूर होताच कंपनीने खुशीखातर संचालक आणि अधिकाऱ्यांना टोलपास दिल्याचेही बँकेतील सूत्रांनी सांगितले. नियमानुसार कर्ज वितरण ‘एमईपी कंपनीस बँकेने नियमानुसार कर्ज दिले असून आमच्या या निर्णयाचे ‘नाबार्ड’नेही कौतुक केले आहे. या कर्जमंजुरीत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही’, असा दावा बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. ‘गेल्या काही वर्षांत संचालक मंडळाने बँकेला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे काही नाराज मंडळी जाणूनबुजून बँकेच्या विरोधात तक्रारी करीत असून त्याला काहीही अर्थ नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्व अटींच्या अधीन राहून नियमानुसार हे कर्ज देण्यात आले असून त्यात बँकेचे हितच आहे ’असा दावाही दरेकर यांनी केला. तर, ‘हा प्रकल्प टोलवर नसून त्याचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. ठेकेदाराने ६० टक्के रक्कम उभी करायची आहे. त्यानुसार आम्ही मुंबै बँकेकडे कर्ज मागितले आणि त्यांच्या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर हे कर्ज मंजूर झाले’, असे एमईपीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयंत म्हैसकर यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी केंद्र पैसे देणार असल्याने त्यात कोणतीही जोखीम नसल्याचेही ते म्हणाले. एमईपी कंपनीस बँकेने नियमानुसार कर्ज दिले असून आमच्या या निर्णयाचे ‘नाबार्ड’नेही कौतुक केले आहे. या कर्जमंजुरीत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सर्व अटींच्या अधीन राहून नियमानुसार हे कर्ज देण्यात आले आहे. - प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबै बँक संबंधित प्रकल्पाचा सर्व खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. ठेकेदाराने ६० टक्के रक्कम उभी करायची आहे. त्यानुसार आम्ही मुंबै बँकेकडे कर्ज मागितले आणि त्यांच्या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतर हे कर्ज मंजूर झाले. - जयंत म्हैसकर, व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एमईपी’
