एकाही बेकायदा मंडपाला नंतर परवानगी देऊ नये, असे सक्त आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले असतानाही १३ विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांकडून ४४ बेकायदा मंडपांना परवानगी देण्यात आल्याची कबुली मुंबई महापालिकेनेबुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.

पालिकेच्या या कबुलीनंतर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावण्याचा इशारा दिला असून त्याबाबतचे आदेश सोमवारी दिले जाण्याची शक्यता आहे. माफी मागितली की सगळे संपते असे नाही, तर कुठे तरी हे सगळे थांबण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी नरमाईची भूमिका न्यायालय घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने हा इशारा देताना प्रामुख्याने सुनावले.

आगामी उत्सव काळात एक जरी बेकायदा उत्सवी मंडप रस्ते वा पदपथावर उभे राहिले, तर संबंधित पालिका प्रमुखांवर त्यासाठी अवमान कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने पालिकांना दिला होता. मात्र त्यानंतरही मुंबईसह नऊ पालिका हद्दींमध्ये गणेशोत्सवासाठी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा मंडप उभे राहिल्याची माहिती खुद्द राज्य सरकारतर्फे मागील आठवडय़ात न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका प्रशासनांच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच या बेकायदा मंडपांवर काय कारवाई केली वा करणार, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकांना दिले होते. मुंबई शहरात एकही बेकायदा मंडप नसल्याचा दावा करतानाच मुंबई उपनगरात २१७ बेकायदा मंडप असल्याची कबुली पालिकेने दिली होती.

न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी ४४ बेकायदा मंडपांना परवानगी दिली गेल्याची कबुली पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी दिली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगितले. मंडपांच्या पाहणीसाठी पालिका आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले एक पथक नेमण्यात आले होते. या पथकाने एकूण ८६३ मंडपांची पाहणी केली. त्यात ३२ मंडप हे बेकायदा आढळून आले होते. त्यांच्यावर पालिकेतर्फे तात्काळ कारवाई करण्यात आली. पाहणीच्या दुसऱ्या टप्प्यातही ४४ बेकायदा मंडप आढळून आले होते. मात्र त्यानंतरही काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना परवानगी दिल्याची बाब पालिकेने कबूल केली. या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात आली असून बेकायदा मंडपांना परवानगी का दिली याचा खुलासा या अधिकाऱ्यांकडून मागण्यात येणार आहे. शिवाय भविष्यात अशी घोडचूक न करण्याची खबरदारी घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे आदेश देण्यात आले आहेत, असेहीसांगण्यात आले.

मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्याबाबतची पालिकेची अडचण समजून घेतली जाऊ शकते. मात्र बेकायदा उभ्या राहिलेल्या मंडपांना नंतर परवानगी देण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे न्यायालयाने फटकारले. प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे.