News Flash

२०११ पर्यंतच्या बेकायदा झोपडीधारकांचे ‘सशुल्क’ पुनर्वसन!

या योजनेतील घरांच्या किमती प्रकल्पाचा खर्च विचारात घेऊन ठरविल्या जाणार आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

परवडणाऱ्या किमतीत घरांचा लाभ

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील १ जानेवारी २००० नंतरच्या आणि १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याची योजना सरकारने गुरुवारी जाहीर केली आहे. या कालावधीतील झोपडट्टीधारकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. वर्षां-दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर झोपडपट्टीवासीयांना खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे-पिंपरी चिंचवड या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात सध्या या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतील घरांच्या किमती प्रकल्पाचा खर्च विचारात घेऊन ठरविल्या जाणार आहेत.

जर झोपडपट्टीवासी व्यक्तीचे तसेच त्याच्या पत्नी अथवा १८ वर्षांखालील मुलाच्या नावे त्या पालिका क्षेत्रात मालकी हक्काचे अथवा भाडेतत्त्वावर घर असल्यास त्याला या योजनेत पात्र धरले जाणार नाही. असे घर असतानाही खोटी माहिती देऊन सशुल्क योजनेत घर मिळविल्यास, त्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे या आदेशात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घरे’ ही मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत पंतप्रधान आवास ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू आहे. या तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 18, 2018 3:02 am

Web Title: illegal slum dwellers up to january 2011 to get homes on payments
Next Stories
1 मुंबईत ६१९ अतिधोकादायक इमारती
2 ५० हजार चौरस मीटपर्यंतचे प्रकल्प पर्यावरण परवानग्यांच्या कचाटय़ातून मुक्त?
3 खात्यावरील रक्कम चोरण्यासाठी मजुराकडून साथीदाराची हत्या
Just Now!
X