30 May 2020

News Flash

त्र्यंबकेश्वरमध्ये दोनशे कोटींचा देवस्थान जमीन घोटाळा

फिर्यादीत २००७ ते २०१४ पर्यंतच्या टप्प्याटप्प्याने घडत गेलेल्या या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

१८४ एकर जमिनीच्या बेकायदा व्यवहारानंतरही महसूल विभाग थंडच

मधु कांबळे मुंबई :

महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून नाशिक जिल्ह्य़ातील त्र्यंबकेश्वर येथील १८४ एकर देवस्थान जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरण झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या जमिनीची किंमत जवळपास दोनशे कोटी रुपये आहे.

या बेकायदा व्यवहारप्रकरणी विश्वस्त व अन्य व्यक्तींबरोबरच दोन तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याविरोधात शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी, प्रशासकीय स्तरावर त्यांच्या विरोधात अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र हे प्रकरण उघडकीस आणणारे विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांना निवृत्तीसाठी केवळ तीन महिने राहिले असताना, त्यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणातील गूढ वाढले आहे.

नायब तहसीलदार सुरेश निरगुडे यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीत २००७ ते २०१४ पर्यंतच्या टप्प्याटप्प्याने घडत गेलेल्या या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. विश्वस्त प्रभाकर शंकर महाजन व इतर आणि सचिन दिनकर दप्तरी आणि अन्य यांच्यात जमीन हस्तांतरणाचे पाच करारनामे करण्यात आले. त्यासाठी शासनाची व धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली गेली नाही, असे पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) नमूद करण्यात आले आहे.

या करारनाम्यानुसार ही जमीन पर्यावरणपूरक उद्यान, जलक्रीडा व मनोरंजन उद्यान, आरोग्य सेवा केंद्र, इत्यादी कारणांसाठी देण्यात आली, असे म्हटले आहे. परंतु त्यात कुठेही शेती करण्याचा उल्लेख नाही. तलाठय़ाने जमिनीच्या फेरफार नोंदीत दप्तरी यांची कूळ म्हणून नाव लावले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता दिली. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी हे बेकायदा कृत्य केल्याचे म्हटले आहे. परंतु पुढे तत्कालीन तहसीलदार यांना अधिकार नसताना व कायद्यात तरतूद नसताना त्या बेकायदा नोंदींना मंजुरी देण्याचे आदेश जारी केले गेले. त्यामुळे देवस्थान जमिनीच्या सातबाऱ्यावर दप्तरी व इतरांचे नाव लागले. त्यानंतर कूळ कायद्याने जमिनीची किंमत ठरवून मिळण्यासाठी दप्तरी यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज केला. तहसीलदारांनी त्याला मंजुरी दिली. पुढे विभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधून हे प्रकरण तत्कालीन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडे आले. संशय आल्याने त्यांनी चौकशी सुरू केली, तर हे सारे प्रकरण बेकायदा असल्याचे आणि त्यात महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी गुंतल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. हा एक मोठा घोटाळा असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आणि लगेच त्यांनी या प्रकरणात पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर खळबळ उडाली. त्यांच्या आदेशानंतर वेगाने चक्रे फिरली आणि अखेर २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी विश्वस्त महाजन, बेकायदा कूळ म्हणून नाव लावून घेतलेले दप्तरी व इतर जण आणि तत्कालीन तहसीलदार रामसिंग सुलाणे, रवींद्र भारदे, मंडळ अधिकारी एन. एम. बिरारी आणि तलाठी बी. एम. हांडोरे यांच्याविरोधात त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र पुढे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाच्या स्तरावर साधी विभागीय चौकशीचीही कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. मात्र या प्रकरणात  गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या तीन-चार दिवसांतच महेश झगडे यांची मंत्रालयात प्रधान सचिव म्हणून बदली करण्यात आली. झगडे यांनी मात्र या प्रकरणाचा आणि माझ्या बदलीचा काही संबंध नाही, किंबहुना मंत्रालयात बदली मिळावी, अशी आपली विनंती होती, असे त्यांनी सांगितले.

देवस्थान जमीन घोटाळ्याबाबत प्रस्तुत प्रतिनिधीने बुधवारी २५ एप्रिलला महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची भेट घेतल्यानंतर, त्यांनी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव विभागाकडे पाठविण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. या संदर्भातील ही जमीन जमीन इनाम वर्ग तीनमधून वगळण्याचा तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांचा आदेश विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रद्द केला. त्याविरोधात संबंधितांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर या अधिकाऱ्याने दिली. या संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते बैठकीत व्यग्र असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

प्रकरण काय?

त्र्यंबकेश्वर येथे कोलंबिका देवी मंदिराच्या दिवाबत्तीसाठी जमीन दान देण्यात आली होती. कोलंबिका देवी व गंगाद्वार ट्रस्टची ही १८४ एकर जमीन ‘देवस्थान जमीन वर्ग तीन’मध्ये मोडते. त्यामुळे शासनाच्या परवानगीशिवाय ही जमीन विकता वा हस्तांतरित करता येत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु कोलंबिका देवस्थान व गंगाद्वार ट्रस्टच्या जमिनीचे शासनाची व धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता एका व्यक्तीला हस्तांतरण करण्यात आल्याचे प्रकरण फेब्रुवारीमध्ये उघडकीस आले आहे.

५० आयएएस अधिकाऱ्यांची फौज कशासाठी?

देवस्थान, इनामी वा अन्य कोणत्याही जमिनीच्या बेकायदा नोंदी, हस्तांतरण विक्री होऊ नये, यासाठी भक्कम अशी महसूल यंत्रणा कार्यरत असते. मंत्रालयातील सचिव, सर्व जिल्ह्य़ांचे जिल्हाधिकारी अशा जवळपास ५० आयएएस अधिकाऱ्यांचा या यंत्रणेत समावेश आहे. त्याशिवाय उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी अशी मोठी यंत्रणा गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत कार्यरत आहे, तरीही जमीन घोटाळे होतात कसे, असा प्रश्न या जमीन घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुढे आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 27, 2018 4:32 am

Web Title: illegal transfer of 184 acres of temple land in trimbakeshwar
Next Stories
1 निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठे फेरबदल
2 वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी अडचणीतच
3 कुपोषणमुक्तीसाठी ‘सिद्धिविनायका’चे पौष्टिक लाडू!
Just Now!
X