राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांचे वीजदर जास्त असल्याची कबुली देताना सरकारने अंशदान (सबसिडी) दिल्याशिवाय किंवा औद्योगिक ग्राहकांवरील कृषीक्षेत्राचा भार कमी केल्याशिवाय उद्योगांना रास्त दरात वीज देणे शक्य होणार नाही, अशी मांडणी ऊर्जा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या समितीसमोर केली. आता याप्रकरणी अधिक विचारविनिमय करण्यासाठी ३ डिसेंबरला बैठक होणार आहे.राज्यात सुमारे चार लाख औद्योगिक वीजग्राहक आहेत. त्यांचा सरासरी वीजदर साडेआठ रुपये आहे. शेजारील राज्यांपेक्षा तो खूपच अधिक आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेत स्पर्धा करताना महाराष्ट्रातील उद्योजकांची दमछाक होते. या पाश्र्वभूमीवर खुद्द केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही औद्योगिक वीजदराबाबत काही निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीसमोर ऊर्जा विभागाने मंगळवारी सादरीकरण केले. औद्योगिक ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या जादा वीजदरातून तब्बल सात हजार कोटी रुपयांची सबसिडी राज्यातील कृषीपंपांना दिली जाते. शिवाय राज्य सरकारकतर्फे तीन हजार कोटी रुपयांची सबसिडी कृषीपंपांना मिळते. तसेच यंत्रमागधारकांना ११०० कोटी रुपयांची सबसिडी दिल्याची आकडेवारी राणे समितीसमोर मांडण्यात आली.
